MP News: एमपी में आवास-सड़क में जीरो बैलेंस, मनरेगा में 704 करोड़ का इंतजार MP News: एक तरफ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इसी योजना का फंड संकट गहराता दिख रहा है। संसद में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, 9 फरवरी 2026 तक प्रदेश पर मनरेगा के तहत 704.64 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। हालात यह हैं कि स्टेट नोडल अकाउंट का बैलेंस भी शून्य से नीचे (-0.01997 लाख रुपए) पहुंच गया है। आवास और सड़क में पूरा खर्च, बैलेंस ‘जीरो’ मध्य प्रदेश ने कई प्रमुख ग्रामीण योजनाओं में उपलब्ध राशि का शत-प्रतिशत उपयोग किया है—प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : ₹0.00 शेष,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : ₹0.00 शेष,दीन दयाल उपाध्याय