CG News: नए साल की पहली साय कैबिनेट, आबकारी नीति से लेकर शिक्षा व स्टार्ट-अप तक बड़े फैसले
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नए साल की पहली मंत्रिमंडल बैठक हुई, इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई.
आबकारी नीति 2026-27 को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरी दी, इसके साथ ही नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया, सरकार का उद्देश्य, नीति को व्यवस्थित और प्रभावी बनाकर राजस्व और नियंत्रण दोनों को बेहतर बनाना है.
नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी, इसके तहत विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान के लिए सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आबंटित की जाएगी.
SVKM के आने से शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी
SVKM 1934 से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है,वर्तमान में यह 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित करती है और हर वर्ष एक लाख से अधिक छात्र को शिक्षा प्रदान करती है, वर्ष 2025 की NIRF रैंकिंग में SVKM को 52वां स्थान मिला है, नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूती मिलेगी.
नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए STPI (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया, यह कदम राज्य में आईटी/आईटीईएस और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा.
स्टार्ट-अप को मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म
STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं, छत्तीसगढ़ में AI, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में अगले 3-5 वर्षों में 133 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा, इसके साथ ही ईएसडीडी केंद्र की स्थापना से हर साल 30-40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और MSME को तकनीकी सहायता मिलेगी.
स्वास्थ्य संस्थानों में लैब सुविधाएं मजबूत होंगी
कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया,जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब संचालन को प्रभावी बनाने, संसाधनों को मजबूत करने और जांच की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
विकास, गुणवत्ता और रोजगार पर फोकस
साय कैबिनेट के इन फैसलों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और स्टार्ट-अप क्षेत्रों में राज्य को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, सरकार का स्पष्ट लक्ष्य विकास, गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है.
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Author: Vindhya Times
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