CG News: दुर्ग जिले में MSP पर धान खरीदी, सीएम साय ने अंतरित की 1000 करोड़ से अधिक की राशि
CG News: दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का यह सीजन किसानों के लिए बड़ी आर्थिक राहत लेकर आया है, धान बिक्री के बाद किसानों के बैंक खातों में शुद्ध रूप से 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है.
एक लाख से अधिक किसानों ने बेची उपज
जिला सहकारी बैंक के अनुसार, खरीफ सीजन में दुर्ग जिले के 1 लाख 6 हजार 709 किसानों ने धान खरीदी केंद्रों में अपनी फसल बेची, इस दौरान कुल 55 लाख 78 हजार 892 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया.

2369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान
केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को कुल 1322 करोड़ 42 लाख रुपये का भुगतान किया गया, यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, धान बिक्री की कुल राशि में से 321 करोड़ 64 लाख रुपये की कटौती लिंकिंग के तहत की गई, कटौती के बाद किसानों के खातों में शुद्ध रूप से 1000 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि जमा हुई, जिससे किसानों को पुराने कर्ज से बड़ी राहत मिली है.
सरना धान की रही सबसे अधिक हिस्सेदारी
इस वर्ष जिले में सरना किस्म के धान की सबसे अधिक खरीदी हुई, कुल धान में से 38 लाख 64 हजार क्विंटल सरना धान खरीदा गया, जबकि मोटे धान की आवक 13 लाख 24 हजार क्विंटल और पतले धान की आवक 3 लाख 90 हजार क्विंटल रही.
ग्रामीण बाजारों में बढ़ेगी रौनक
किसानों के खातों में पहुंची भारी राशि का असर अब स्थानीय बाजारों में देखने को मिलेगा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, निर्माण सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है.

407 करोड़ रुपये का भुगतान अब भी बाकी
राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार, कुल धान मूल्य 1729 करोड़ रुपये बनता है, लिंकिंग कटौती के बाद किसानों को 1407 करोड़ रुपये मिलना था, लेकिन फिलहाल केवल 1000 करोड़ रुपये का ही भुगतान हुआ है, शेष 407 करोड़ रुपये की राशि अब भी लंबित है.
कर्ज चुकाने के साथ नकदी का लाभ
धान बिक्री से किसानों को दोहरा लाभ मिला है, एक ओर पुराने कृषि ऋण की भरपाई हुई, वहीं दूसरी ओर नकद राशि हाथ में आने से किसान अगली फसल की तैयारी, बीज-खाद की खरीद और घरेलू जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं.
अंतर राशि को लेकर किसानों की नाराजगी
राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर घोषित की थी, लेकिन किसानों को फिलहाल केवल केंद्र सरकार की समर्थन मूल्य राशि ही मिली है। 731 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर राशि अब भी बकाया है.
किसान संगठनों ने उठाई भुगतान की मांग
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्ता ने कहा कि, नियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की राशि एक साथ मिलनी थी, लेकिन राज्य सरकार पिछले ढाई महीने से अंतर की राशि रोके हुए है, उन्होंने जल्द एकमुश्त भुगतान की मांग की है.
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Author: Vindhya Times
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