Rewa News: मऊगंज-रीवा में वसूली प्रकरणों पर विवाद, नस्तीबद्ध मामलों की जांच की उठी मांग
Rewa News: रीवा जिला पंचायत से जुड़े कुछ पुराने वसूली प्रकरणों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अधिरोपित वसूली राशि में भारी कमी कर कुछ प्रकरणों को बंद कर दिया गया। मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।
पंचायतों में अनियमितताओं के आरोप
जानकारी के अनुसार, विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं को लेकर शिकायतों की जांच की गई थी। जांच के बाद कुछ मामलों में जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ आर्थिक वसूली और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी, ग्रामीणों का आरोप है कि बाद में कुछ मामलों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर वसूली राशि में बड़ी कटौती कर दी गई। आरोप लगाने वालों का कहना है कि जिन कार्यों को लेकर कार्रवाई शुरू हुई थी, उनकी वास्तविक स्थिति की दोबारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई।
कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र पर सवाल
विवाद का सबसे अहम बिंदु कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र को लेकर है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिन निर्माण कार्यों को पहले अधूरा माना गया था, उन्हें बाद में पूर्ण घोषित करने का आधार क्या था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रक्रिया की पारदर्शी जांच होनी चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि वसूली राशि में संशोधन किया गया तो यह निर्णय किस स्तर पर और किन दस्तावेजों के आधार पर लिया गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उनका मानना है कि इससे पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
पुराने मामलों की जांच की उठी मांग
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि पिछले वर्षों में बंद किए गए वसूली प्रकरणों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। साथ ही संबंधित निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विकास कार्य वास्तव में पूरे हुए हैं या नहीं, मामले के सामने आने के बाद पंचायत स्तर पर वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर बहस शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक धन से जुड़े मामलों में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए, फिलहाल लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों या विभाग की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति जांच और प्रशासनिक स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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Author: Vindhya Times
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