Sidhi News: सीधी में 1.73 करोड़ के निर्माण कार्यों पर विवाद, प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- होगी जांच

Sidhi News: सीधी में 1.73 करोड़ के निर्माण कार्यों पर विवाद, प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- होगी जांच

Sidhi News: सीधी में 1.73 करोड़ के निर्माण कार्यों पर विवाद, प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- होगी जांच

Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करोड़ों रुपये के निर्माण और मरम्मत कार्यों को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि ऐसे कार्यों पर सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है, जिनकी जरूरत नहीं है। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और अब जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रभारी मंत्री ने दिए जांच के संकेत

इस पूरे विवाद पर जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें इन बड़े निर्माण कार्यों की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की रिपोर्ट मंगाई जाएगी और यदि किसी तरह की अनियमितता सामने आती है, तो निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, जिला पंचायत की बैठक में करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव रखे गए। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्यों को पूरी जानकारी दिए बिना और उनकी सहमति के बिना ही प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। साथ ही यह सवाल भी उठा कि प्रस्तावित कार्यों को तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी मिली है या नहीं।

इन निर्माण कार्यों पर उठे सवाल

विवाद के केंद्र में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भवन का रेनोवेशन, नया मीटिंग हॉल, वेटिंग हॉल, सेनेटरी कॉम्प्लेक्स, नाली निर्माण और मुख्य प्रवेश द्वार जैसे कार्य हैं। इसके अलावा कुछ टेंडरों की स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर भी आपत्ति जताई गई है, करीब 56 साल पुराने करुणा भवन के रेनोवेशन और नए फर्नीचर पर लगभग 2.37 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब नया कलेक्ट्रेट भवन तैयार हो चुका है, तो पुराने भवन पर इतनी बड़ी राशि खर्च करने का औचित्य स्पष्ट होना चाहिए।

बुनियादी सुविधाओं की कमी भी बनी मुद्दा

बैठक में जिला अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं की कमी और सिहावल क्षेत्र के बरियार गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के पेड़ के नीचे पढ़ाई करने का मुद्दा भी उठाया गया। सदस्यों ने कहा कि पहले जरूरी सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए, उसके बाद अन्य निर्माण कार्यों पर विचार किया जाना चाहिए, प्रभारी मंत्री ने कहा कि यदि कहीं भी नियमों की अनदेखी, अनावश्यक खर्च या प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

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Author: Vindhya Times

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