MP News: मध्य प्रदेश में 450 संविदा कर्मचारियों का होगा समायोजन, स्वच्छ भारत मिशन खत्म होने से पहले सरकार की बड़ी तैयारी
MP News: मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए राहत देने वाली बड़ी पहल शुरू हो गई है. स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण की अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने से पहले राज्य सरकार मिशन में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के समायोजन की तैयारी कर रही है. उद्देश्य यह है कि मिशन बंद होने के बाद कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के बजाय उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं और विभागों में नियुक्त किया जाए.
खाली पदों का जुटाया जा रहा ब्योरा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न विभागों और योजनाओं से संविदा के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है. इनमें ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत राज संचालनालय, विकास आयुक्त कार्यालय, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, विकसित भारत कार्यक्रम, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन, वाल्मी और एसआईआरडी जबलपुर जैसे विभाग शामिल हैं.
किन कर्मचारियों का होगा समायोजन
राज्य स्तर पर प्रोग्रामर, उपयंत्री, मानचित्रकार, लेखापाल, सहायक ग्रेड-1 और 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा भृत्य को समायोजित किया जाएगा. जिला स्तर पर जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी, मानचित्रकार, लेखापाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वहीं जनपद स्तर पर ब्लॉक समन्वयकों का भी समायोजन किया जाएगा.
सरकार और कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस फैसले से संविदा कर्मचारियों पर नौकरी जाने का संकट कम होगा. वहीं सरकार को विभिन्न योजनाओं के लिए पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी मिल जाएंगे, जिससे नई भर्ती की जरूरत कम होगी और योजनाओं का संचालन भी सुचारु रूप से हो सकेगा.
अगले सप्ताह हो सकता है बड़ा फैसला
स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण में करीब 450 संविदा अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं. इनके समायोजन को लेकर अगले सप्ताह होने वाली वार्षिक बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. बैठक में विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. विभागों से रिक्त पदों की सूची मिलने के बाद कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी में बड़ी संख्या में अलग से संविदा भर्ती नहीं की गई थी. इसलिए वहां कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए फिलहाल इस तरह की समायोजन योजना प्रस्तावित नहीं है. मिशन को केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक विस्तार दिया है, जिसके तहत मुख्य रूप से अधोसंरचना से जुड़े कार्य पूरे किए जा रहे हैं.
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Author: Vindhya Times
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