CG News: DA, एरियर और नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन, 11 सितंबर को सौंपेंगे ज्ञापन
CG News: महंगाई भत्ता, लंबित एरियर और नियमितीकरण सहित पांच प्रमुख मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स एकजुट होने जा रहे हैं. ‘एक मांग एक मंच अभियान’ के तहत 11 सितंबर को भोजनावकाश के समय इंद्रावती भवन के सामने सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा. प्रदर्शन के बाद नोडल अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के जल्द निराकरण की मांग की जाएगी.
50 से ज्यादा संगठन होंगे शामिल
प्रस्तावित प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग विभागों से जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. 50 से अधिक कर्मचारी संगठनों के इस अभियान में शामिल होने की संभावना जताई गई है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि लंबे समय से कई मांगें शासन के समक्ष रखी जा रही हैं, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं होने के कारण अब संयुक्त मंच के जरिए आवाज उठाई जा रही है.
DA और एरियर को लेकर भी मांग
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू के मुताबिक, जनवरी 2026 से केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग लंबित है. इसके साथ ही 86 महीने के एरियर के भुगतान की मांग भी की जा रही है. अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, सेवा से बाहर किए गए कर्मचारियों की बहाली और न्यून मानदेय पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग भी आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल है.
पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर
कर्मचारी संगठनों की ओर से अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग तथा ठेका व्यवस्था खत्म करने की मांग भी उठाई जा रही है. नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, स्वास्थ्य विभाग में लैब और फार्मेसी की ठेका व्यवस्था समाप्त करने की मांग भी रखी गई है. इसके अलावा नियमित, अनियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर 20 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग की जा रही है.
मुख्य सचिव के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
11 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएंगे. प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल की ओर से मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि संयुक्त रूप से उठाई जा रही इन मांगों के जरिए सरकार का ध्यान लंबित मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाएगा और जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है.
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Author: Vindhya Times
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