CG News: समक्का सागर बैराज पर तेलंगाना को छत्तीसगढ़ की NOC का इंतजार, CM साय ने उठाया बिजली बिल का मुद्दा
CG News: छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच अंतरराज्यीय जल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है. गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन समक्का सागर बैराज के संचालन के लिए तेलंगाना सरकार को छत्तीसगढ़ की अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी NOC की जरूरत है. इसी सिलसिले में मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस उच्चस्तरीय चर्चा में बैराज की मंजूरी, संभावित डूबान और करीब 3600 करोड़ रुपये के बकाया बिजली भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठा.
दोनों मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रायपुर पहुंचे थे. माना एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने उनका स्वागत किया. इसके बाद रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. यहां दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच विभिन्न अंतरराज्यीय विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई. बैठक का मुख्य उद्देश्य समक्का सागर बैराज से जुड़े मुद्दों पर दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने और लंबित मामलों का समाधान तलाशना रहा.
दो गांवों की जमीन डूबान के दायरे में आने की आशंका
समक्का सागर बैराज को लेकर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चिंता संभावित जलभराव और उससे होने वाले नुकसान से जुड़ी है. सूत्रों के मुताबिक, बैराज में पानी भरने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम क्षेत्र के दो गांवों की कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभावित क्षेत्र और संभावित नुकसान का आकलन किए जाने की बात रखी. वहीं, तेलंगाना सरकार की ओर से प्रभावित भूमि के लिए मुआवजा देने पर सहमति जताई गई है. बैठक में अंतरराज्यीय जल विवाद और केंद्रीय जल आयोग से मिलने वाली अंतिम मंजूरी से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई.
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PM मोदी से भी उठा चुका है तेलंगाना सरकार का मामला
समक्का सागर बैराज की मंजूरी का विषय इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा चुका है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने बैराज की लंबित मंजूरी और छत्तीसगढ़ से NOC प्राप्त करने के मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया था. अब रायपुर में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद इस परियोजना को लेकर सहमति बनाने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं.
3600 करोड़ रुपये के बिजली बिल का मुद्दा
इस बैठक में जल परियोजना के साथ आर्थिक लेनदेन से जुड़ा एक अहम मुद्दा भी सामने आया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेलंगाना सरकार पर छत्तीसगढ़ के बकाया करीब 3600 करोड़ रुपये के बिजली बिल के भुगतान का विषय उठाया. यह राशि छत्तीसगढ़ की ओर से तेलंगाना को की गई बिजली आपूर्ति के एवज में लंबित बताई जा रही है. हालांकि, इस भुगतान से संबंधित मामला फिलहाल छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग में विचाराधीन है. ऐसे में दोनों राज्यों के बीच बातचीत में बिजली बिल का भुगतान भी महत्वपूर्ण विषय बन गया है.
दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय बैठक में तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री एन. रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी शामिल हुए. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील, तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
NOC से पहले डूबान और बकाया भुगतान पर नजर
समक्का सागर बैराज को लेकर हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहे. एक तरफ तेलंगाना को बैराज के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ की NOC चाहिए, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ अपने क्षेत्र में संभावित डूबान से होने वाले नुकसान और वर्षों से लंबित बिजली भुगतान का समाधान चाहता है. अब देखना होगा कि मुआवजे, जल परियोजना की मंजूरी और 3600 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को लेकर दोनों राज्य किस तरह आगे बढ़ते हैं. फिलहाल इस बैठक के बाद समक्का सागर बैराज का मामला एक बार फिर अंतरराज्यीय राजनीति और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में आ गया है.
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Author: Vindhya Times
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