MP News : एमपी की लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा

MP News : एमपी की लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा

MP News : मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी है! उन्हें जुलाई की किस्त मिलने के बाद अब अगस्त की किस्त का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार मोहन सरकार न केवल किस्त समय से पहले जारी कर सकती है, बल्कि इसमें बढ़ोतरी भी करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि इस बार लाड़ली बहनों को ₹1250 की जगह ₹1500 मिलेंगे।

रक्षाबंधन पर मिलेगा शगुन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। इस दौरान उन्होंने लाड़ली बहनों के लिए एक खास ऐलान करते हुए बताया कि रक्षाबंधन पर उन्हें मिलने वाली ₹1250 की नियमित राशि के अलावा, ₹250 का शगुन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दीपावली के बाद भाई दूज से यह ₹1500 की राशि स्थायी रूप से हर माह दी जाएगी। यह लाड़ली बहनों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है।

युवाओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए भी अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को लगातार प्रोत्साहित कर रही है और रोजगारपरक उद्योगों में काम करने वाले युवाओं को ₹5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह कदम प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

कब आएगी अगस्त वाली किस्त?

अगस्त की किस्त के साथ ₹250 का अतिरिक्त शगुन मिलने से इस बार प्रत्येक लाड़ली बहना के खाते में कुल ₹1500 डाले जाएंगे। इसमें ₹1250 मासिक किस्त और ₹250 रक्षाबंधन उपहार स्वरूप होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की लगभग 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में यह राशि डालेंगे। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार करीब है और मुख्यमंत्री ने पहले किस्त देने की बात कही है, तो पूरी संभावना है कि मोहन सरकार 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच कभी भी यह पैसा लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है।

लाड़ली बहना योजना बंद नहीं होगी

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में लाड़ली बहनों को आर्थिक मदद देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। शुरुआत में हर माह ₹1000 ट्रांसफर किए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया। अब मोहन सरकार ने इसे और बढ़ाने का फैसला किया है। कई बार इस योजना के बंद होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलीं, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि यह योजना बंद नहीं होगी। इसके बजाय, उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले 2028 तक इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को ₹3000 प्रति महीने तक कर दिया जाएगा।

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Author: Vindhya Times

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