Rewa News : रीवा में प्रशासनिक लापरवाही,सरकारी भवनों पर हो रहा अवैध कब्जा

Rewa News : रीवा में प्रशासनिक लापरवाही,सरकारी भवनों पर हो रहा अवैध कब्जा

Rewa News : रीवा में प्रशासनिक लापरवाही,सरकारी भवनों पर हो रहा अवैध कब्जा

Rewa News : रीवा के गुढ़ तहसील के खजुहा कला गांव में सरकारी भवनों पर दबंगों और व्यापारियों का अवैध कब्ज़ा सामने आया है, जो प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल रहा है। यहां कृषक सेवा सहकारी समिति भवन, बहुउद्देश्यीय भवन और आरोग्य केंद्र जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए बने भवनों को निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकारी भवनों पर दबंगों का कब्ज़ा

रीवा जिले के गुढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुहा कला के वार्ड क्रमांक 20 में सरकारी भवनों पर अवैध कब्ज़ा प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। यहां जनता की सेवा के लिए बने कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित भवन, बहुउद्देश्यीय भवन और आरोग्य केंद्र जैसे महत्वपूर्ण भवनों का उपयोग निजी स्वार्थों के लिए किया जा रहा है।

जनहित के बजाय निजी उपयोग

जानकारी के अनुसार, आरोग्य केंद्र के भवन में गांव के दबंगों ने भूसा भरकर निजी ताला लगा दिया है। वहीं, सहकारी समिति के भवन को गोबर के उपलों और लकड़ियों के ढेर से पूरी तरह पाट दिया गया है, जिससे इसका मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया है।

सबसे हैरान करने वाला मामला सामुदायिक भवन का है। एक स्थानीय व्यापारी ने इस भवन को पूरी तरह से गोदाम में तब्दील कर दिया है। व्यापारी ने इसमें अनाज की बोरियों का भंडारण कर रखा है और इसे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का अड्डा बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब बच्चे इस परिसर में खेलने आते हैं, तो उन्हें भी डांटकर भगा दिया जाता है।

प्रशासन की उदासीनता बनी समस्या

यह पहली बार नहीं है जब रीवा जिले में इस तरह के मामले सामने आए हैं। पहले भी सरकारी भवनों में भूसा और प्याज का भंडारण किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस समस्या पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल रहा है।

ग्रामीणों ने इस संबंध में सरपंच से भी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यह स्थिति न केवल शासन की योजनाओं का मज़ाक उड़ा रही है, बल्कि ग्रामीण विकास के नाम पर खर्च हुए लाखों रुपये भी व्यर्थ जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द इन अवैध कब्जों को हटाने और सरकारी भवनों को उनके वास्तविक उपयोग में लाने की मांग की है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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