MP News: MP में स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल, प्रदेश भर में उपभोक्ता नाराज
MP News: भोपाल में सोमवार को स्मार्ट मीटर के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ। उपभोक्ता एमईसीए के बैनर तले 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिल कम करने और स्मार्ट मीटर हटाने जैसी मांग कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के बिल अत्यधिक बढ़े हैं और कई जिलों में लोग भुगतान नहीं कर पा रहे। सरकार से पुराना पोस्टपेड सिस्टम, हार्ड कॉपी बिल और उचित बिल देने की भी मांग की गई।
स्मार्ट मीटर के विरोध में बड़ा प्रदर्शन
भोपाल में सोमवार को स्मार्ट मीटर के विरोध में सैकड़ों उपभोक्ता शाहजहानी पार्क में जुटे। मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन (एमईसीए) के बैनर तले यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। उपभोक्ताओं की प्रमुख मांगों में 200 यूनिट बिजली मुफ्त, बिजली दरों में कमी और स्मार्ट मीटर हटाने की नीति शामिल है। दोपहर साढ़े 12 बजे के बाद विभिन्न जिलों से लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे।
उपभोक्ताओं की समस्याएं और बढ़ते बिल
प्रदेश संयोजक रचना अग्रवाल और लोकेश शर्मा ने बताया कि देशभर में स्मार्ट मीटर के कारण बिजली उपभोक्ता परेशान हैं। भोपाल समेत कई जिलों में बिल असामान्य रूप से बढ़े हैं। भोपाल में एक उपभोक्ता का बिल 10 हजार, दूसरे का 20 हजार और तीसरे का 29 हजार रुपए तक आया। ग्वालियर, गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह और जबलपुर में भी बिजली बिल सामान्य से हजारों रुपए बढ़कर आए हैं। कई लोग अपने गहने और घरेलू सामान बेचकर बिल भर रहे हैं।
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स्मार्ट मीटर के दुष्प्रभाव
स्मार्ट मीटर प्री-पेड तकनीक पर आधारित है, जिसे मोबाइल रीचार्ज की तरह रीचार्ज करना पड़ता है। इसमें मीटर टाइम ऑफ डे (TOD) के अनुसार अलग-अलग रेट लागू होते हैं। मीटर में खराबी आने पर फिर से रकम चुकानी पड़ती है और बिल न भरने पर बिजली तुरंत काट दी जाती है। उपभोक्ताओं को बिल की हार्ड कॉपी नहीं दी जा रही, जिससे तकनीकी रूप से कमजोर लोग परेशानी में हैं। कई उपभोक्ताओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन बिल भरने के लिए फोन खरीदना पड़ रहा है।
उपभोक्ताओं की मांगें
1. स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने डिजिटल मीटर लगाए जाएं।
2. बिजली संशोधन विधेयक 2022 और निजीकरण की नीति रद्द की जाए।
3. बिजली बिल पोस्टपेड और हार्ड कॉपी में प्रदान किए जाएं।
4. अनावश्यक बढ़े हुए बिल रद्द किए जाएं और भविष्य में तार्किक बिल ही दिए जाएं।
5. बिजली दर कम की जाए और सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली निशुल्क मिले।
6. बिल न भर पाने वालों को तीन माह का समय दिया जाए, उनका कनेक्शन न काटा जाए।
7. स्मार्ट मीटर विरोध में दर्ज एफआईआर और केस निरस्त किए जाएं।
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Author: Vindhya Times
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