MP News : जिला प्रशासन की एक बड़ी पहल, नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर
MP News : मध्य प्रदेश में डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, राज्य के जिला प्रशासन ने अपने सभी कार्यों को पूरी तरह से ऑनलाइन और डिजिटल बना दिया है, अब आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र से लेकर जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का पूरा काम इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकेगा,
डिजिटल प्रशासन का उद्देश्य
यह पहल जनता की सुविधा बढ़ाने और शासन के कामकाज को अधिक पारदर्शी तथा तेज़ बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हर काम ऐप और पोर्टल के जरिए आसानी से किया जा सकेगा, इससे न केवल जनता को सुविधा मिलेगी बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी पारदर्शिता और गति आएगी,
जिला प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती
जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई अधिकारी और कर्मचारी अभी तक इस हाईटेक व्यवस्था को पूरी तरह अपनाने में सक्षम नहीं हुए हैं, कई बार देखा गया है कि ई-ऑफिस सिस्टम में काम रुक जाता है क्योंकि फाइलें समय पर आगे नहीं बढ़ पातीं, तकनीकी जानकारी की कमी के कारण कई विभागों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सूत्रों के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत अधिकारी और राजस्व कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल सिस्टम के सही उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है,
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रशासन में अब ई-ऑफिस सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है, हर दस्तावेज, पत्राचार और आदेश अब पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे ऐप और पोर्टल पर सही तरीके से काम कर सकें और जनता को समय पर सेवाएँ उपलब्ध करा सकें,
डिजिटल प्रशासन के लाभ
मध्य प्रदेश में अब आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है, इसके लिए नागरिकों को एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा, इस पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं, राज्य सरकार ने किसानों और भूमि स्वामियों की सुविधा के लिए एमपी भू-अभिलेख पोर्टल शुरू किया है, इस पोर्टल पर खसरा-खतौनी, जमीन का रिकॉर्ड और नक्शा अब सीधे मोबाइल या कंप्यूटर से देखा जा सकता है, अब जमीन संबंधी जानकारी के लिए पटवारी या तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रही, इसके अलावा, स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SARA) के माध्यम से अब डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी निरीक्षण जैसे काम भी मोबाइल एप के जरिए किए जा रहे हैं, इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और अधिक सरल और पारदर्शी हो गई हैं, अब किसानों की जमीन से जुड़े खसरे, नामांतरण और सीमांकन के प्रमाण पत्र सीधे उनके वॉट्सएप या मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल से डिजिटल रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं.
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Author: Vindhya Times
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