MP News: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समाधान योजना की तारीख बढ़ी
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, जिन उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बिजली बिल का बकाया है और जो सरचार्ज के कारण परेशान हैं, उनके लिए समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि बढ़ा दी गई है, इस फैसले से लाखों बकायादार उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा.
ऊर्जा मंत्री ने दी आधिकारिक जानकारी
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि, समाधान योजना 2025-26 का पहला चरण अब 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा, पहले यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं को एक माह का अतिरिक्त समय दे दिया गया है.
बकाया उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका
ऊर्जा मंत्री ने अपील की है कि, जिन उपभोक्ताओं पर तीन माह से अधिक का बिजली बिल बकाया है, वे इस योजना के तहत एकमुश्त या किस्तों में भुगतान कर सकते हैं और 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं, सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बकाया वसूली को सरल बनाना है.
योजना को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया
सरकारी आंकड़ों के अनुसार समाधान योजना को जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, 3 नवंबर 2025 से अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 2 लाख 90 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है, इसके तहत 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मूल राशि जमा की जा चुकी है और 160 करोड़ रुपये से अधिक का सरचार्ज माफ किया गया है.
क्या है समाधान योजना 2025-26?
समाधान योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिन पर तीन महीने से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है और जिन पर विलंब शुल्क जुड़ चुका है, योजना का मकसद बकाया राशि की वसूली के साथ-साथ उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है.
दो चरणों में लागू की गई योजना
समाधान योजना को दो चरणों में लागू किया गया है,
• पहला चरण: 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक
सरचार्ज में 60 से 100 प्रतिशत तक छूट
• दूसरा चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक
सरचार्ज में 50 से 90 प्रतिशत तक छूट
सरकार की सलाह है कि, उपभोक्ता पहले चरण में ही भुगतान करें, ताकि अधिकतम लाभ मिल सके.
पंजीयन के लिए कितनी राशि देनी होगी
योजना में शामिल होने के लिए पंजीयन अनिवार्य है,
• घरेलू और कृषि उपभोक्ता: कुल बकाया राशि का 10%
• गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता: कुल बकाया राशि का 25%
पंजीयन के बाद उपभोक्ता किस्तों में या एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा
उपभोक्ता portal.mpcz.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं, इसके अलावा नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र से भी योजना की जानकारी लेकर पंजीयन कराया जा सकता है, विभागीय अधिकारियों को उपभोक्ताओं की मदद के निर्देश दिए गए हैं.
बिजली कंपनियों को भी होगा फायदा
सरकार का मानना है कि, समाधान योजना से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलती है, वहीं बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, बकाया राशि की वसूली से भविष्य की योजनाओं और बेहतर सेवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे.
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Author: Vindhya Times
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