CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुरू की बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026, 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने योजना से लाभान्वित होने वाले कुछ उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ लेने की अपील की। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देना है।
लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार की इस पहल से करीब 28 लाख 42 हजार बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत लगभग 757 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत दी जाएगी, जिससे उन उपभोक्ताओं को बड़ी मदद मिलेगी जो लंबे समय से बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर परेशान थे।
सरचार्ज माफ और बकाया राशि में छूट
इस योजना के अंतर्गत बिजली बिल पर लगने वाले सरचार्ज को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके साथ ही मूल बकाया राशि में भी 75 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान रखा गया है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करना आसान हो जाएगा और वे बिना अतिरिक्त आर्थिक दबाव के अपने बिल का निपटारा कर सकेंगे।
इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
योजना का लाभ राज्य के कई वर्गों के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ता, एकल बत्ती कनेक्शनधारी सक्रिय उपभोक्ता तथा घरेलू और कृषि श्रेणी के गैर-सरकारी सक्रिय उपभोक्ता शामिल किए गए हैं।
पंजीयन और किस्तों में भुगतान की सुविधा
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीयन के समय कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके बाद शेष राशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी और आगे उस पर अतिरिक्त सरचार्ज भी नहीं जोड़ा जाएगा।
सूर्यघर योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2,931 हितग्राहियों को लगभग 8 करोड़ 79 लाख रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 36 हजार लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं और सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
30 जून 2026 तक लागू रहेगी योजना
सरकार ने इस योजना की समय सीमा 30 जून 2026 तक निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें।
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Author: Vindhya Times
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