CG News: पीएम आवास योजना पर प्रशासन की सफाई, जांच में आरोप भ्रामक निकले
CG News: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन ने जांच कर स्पष्ट किया कि अधिकांश भुगतान नियमानुसार हुए हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर है। कई आरोप भ्रामक पाए गए। बागबाहरा सहित अन्य क्षेत्रों में आवास निर्माण और मनरेगा भुगतान में अनियमितता के प्रमाण नहीं मिले।
भुगतान और निर्माण को लेकर प्रशासन का स्पष्टीकरण
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर सामने आई खबर के बाद जिला प्रशासन ने विस्तृत भौतिक सत्यापन कराया। जांच रिपोर्ट में कई तथ्य भ्रामक और अपूर्ण जानकारी पर आधारित पाए गए। प्रशासन के अनुसार बागबाहरा जनपद में योजना शुरू होने से अब तक 22,910 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 19,411 पूर्ण हो चुके हैं और 3,499 निर्माणाधीन हैं। भुगतान निर्माण की प्रगति के अनुसार किश्तों में किया जा रहा है।
व्यक्तिगत मामलों की जांच में नहीं मिली गड़बड़ी
ग्राम तुहामेटा, अडगडी और जाड़ापदर सहित कई मामलों की जांच में पाया गया कि हितग्राहियों को नियमानुसार राशि जारी की गई है, मकान निर्माण अलग-अलग चरणों में प्रगति पर है और फर्जी भुगतान के आरोप सही नहीं हैं। कुछ मामलों में पोर्टल या तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण भुगतान लंबित पाया गया, जिसे प्रक्रिया संबंधी देरी बताया गया।
मनरेगा और सामूहिक गृह प्रवेश पर भी सफाई
फिंगेश्वर ब्लॉक के लफंदी गांव में मनरेगा मजदूरी में कथित गड़बड़ी की जांच में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं मिली। वहीं गरियाबंद जिले के मैनपुर में आवासों को कागजों में पूर्ण दिखाने के आरोपों को भी जांच में गलत पाया गया। प्रशासन ने बताया कि जियो-टैगिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग से निर्माण की निगरानी की जा रही है और योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित है।
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Author: Vindhya Times
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