CG News: डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर बड़ा कदम, 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा
CG News: स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू की है, अब नागरिक अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.
कार्यालय और लंबी कतारों से मिली राहत
ऑनलाइन सुविधा शुरू होने के बाद संपत्ति कर जमा करने के लिए अब न तो नागरिकों को नगरीय निकाय कार्यालय जाना पड़ रहा है और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, यह व्यवस्था समय की बचत के साथ-साथ पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित कर रही है, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अगस्त 2025 में 46 नए नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा शुरू की गई, इससे पहले यह सुविधा केवल सात नगर निगम रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में हीं उपलब्ध थी.
पोर्टल से हो रहा टैक्स भुगतान
प्रदेश में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के माध्यम से अब 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन टैक्स भुगतान किया जा रहा है, अगस्त 2025 में तीन नए नगर निगम बीरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी सहित 43 नगर पालिकाओं में इस सुविधा को लॉन्च किया गया.
दूरस्थ क्षेत्रों पहुँची डिजिटल सुविधा
कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा जैसी दूरस्थ नगर पालिकाओं में भी नागरिक अब ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर रहे हैं, जो डिजिटल छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
इन नगर पालिकाओं में उपलब्ध सुविधा
तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा सहित 43 नगर पालिकाओं में यह सुविधा उपलब्ध है.
डिजिटल छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार: CM साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, राज्य के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा से लोगों को दफ्तरों के चक्कर और लंबी कतारों से मुक्ति मिली है, दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं का पहुंचना ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करता है.
उप मुख्यमंत्री ने बताया बड़ा सुधार
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था से लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिला है, इससे पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है और नगरीय निकायों की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है, सरकार शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
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Author: Vindhya Times
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