CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में उद्योग, श्रम और आबकारी विभाग के लिए 1,823 करोड़ का बजट पारित

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में उद्योग, श्रम और आबकारी विभाग के लिए 1,823 करोड़ का बजट पारित

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग की कुल 1,823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 1,567 करोड़ 86 लाख 79 हजार रुपए और श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ 90 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं और निवेश के नए अवसर बन रहे हैं।

औद्योगिक विकास के लिए बड़े प्रावधान

मंत्री देवांगन ने बताया कि राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को लगभग 1,750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें उद्योगों को 652 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जबकि भूमि अधिग्रहण, भूमि विकास और औद्योगिक अधोसंरचना के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक भूमि का आवंटन अब ई-निविदा के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और राज्य के राजस्व में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्री ने बताया कि राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, आईटी, बीपीओ और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं।

उद्योगों से रोजगार के नए अवसर

सरकार के अनुसार पिछले वर्ष राज्य में 951 नए उद्योग स्थापित हुए, जिनसे लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया और करीब 45 हजार रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। इसके अलावा बिलासपुर में महिला श्रमिकों के लिए दो हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है, जिनका बजट लगभग 20 करोड़ रुपए है। राज्य में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

श्रम विभाग की योजनाओं पर विशेष जोर

श्रम विभाग के अंतर्गत 56 प्रवर्ग के असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 128 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके तहत श्रमिक आवास योजना में प्रति आवास सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दिया गया है, वहीं ई-रिक्शा योजना के तहत भी सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी गई है। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए तथा इंडस्ट्रियल हाईजिन लैब की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के लिए 76.38 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए पहल

श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए भी विशेष पहल की जा रही है। वर्तमान में 96 बच्चों को डीपीएस राजकुमार कॉलेज और कांगेर वैली एकेडमी जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अगले वर्ष इस संख्या को बढ़ाकर 200 करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके।

आबकारी विभाग में राजस्व और नए निर्माण प्रस्ताव

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विभाग में 10 जिला अधिकारियों, 85 आबकारी उपनिरीक्षकों और 200 आबकारी आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्ष 2024-25 में आबकारी राजस्व 10,145 करोड़ रुपए रहा, जो वर्ष 2023-24 के 8,430 करोड़ रुपए की तुलना में 20.35 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी राजस्व का लक्ष्य 12,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें अब तक 9,660 करोड़ रुपए यानी लगभग 80.50 प्रतिशत की प्राप्ति हो चुकी है।

नवा रायपुर में बनेगा कंपोजिट कार्यालय भवन

सरकार द्वारा नवा रायपुर में आबकारी विभाग का कंपोजिट कार्यालय भवन बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस परिसर में आबकारी मुख्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग और ब्रेवरेज कॉरपोरेशन, प्रशिक्षण संस्थान, प्रयोगशाला और छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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Author: Vindhya Times

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