CG News: 1000 से अधिक गांवों तक बस सेवा पहुंचेगी, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की ऐतिहासिक पहल
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत उन 1,000 से अधिक गांवों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल शुरू की है, जहाँ आजादी के बाद कभी बस सेवा नहीं चली, यह योजना दूरस्थ, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीणों को पहली बार अपने गांव के पास बस सुविधा प्रदान करेगी.
पहले चरण में 57 रूट पर बस सेवा शुरू
योजना के पहले चरण में 57 रूटों पर बस सेवा शुरू हो चुकी है, जिससे 410 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, सरकार का लक्ष्य आगामी दो माह में इस संख्या को 1,000 से अधिक गांवों तक बढ़ाना है.
घने वन क्षेत्रों में रूटों की पहचान
परिवहन विभाग ने बस्तर और सरगुजा संभाग के घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में उन रूटों की पहचान की है, जहाँ सड़कें तो हैं, लेकिन बसें नहीं चल पाती थीं, इन गांवों के लोगों को बस पकड़ने के लिए 50-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या महंगे निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था.
शहरों से सीधे संपर्क
योजना में शामिल गांवों को शहरों से जोड़कर ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक आसान पहुंच मिलेगी, बस सेवा से ग्रामीणों की यात्रा सस्ती और सुरक्षित होगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा.
12 नए रूटों पर जल्द शुरू होगी बस सेवा
योजना के तहत 12 नए रूटों पर बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध पूरा हो चुका है, इन रूटों से लगभग 100 गांवों के ग्रामीणों को बस सुविधा मिल पाएगी, अगले माह के पहले सप्ताह तक 15 और रूटों पर बस सेवा शुरू करने के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं.
15 रूटों से 150 गांवों को लाभ
इन 15 रूटों पर बस परिचालन शुरू होने से लगभग 150 गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, प्रत्येक रूट पर एक बस चलाने की अनुमति होगी और ऑपरेटर को एक से दो फेरे चलाने का विकल्प दिया जाएगा.
2025 में हुई थी योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना का शुभारंभ किया था, इसके बाद से लगातार नए रूटों पर बस सेवा शुरू की जा रही है और योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी.
ऑपरेटरों को मिलेगा वित्तीय समर्थन
दूरस्थ गांवों में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण ऑपरेटरों को नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार एक साल तक 26 रुपये/किलोमीटर, दूसरे साल 24 रुपये/किलोमीटर और तीसरे साल 22 रुपये/किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगी। 200 किलोमीटर रोजाना चलाने पर ऑपरेटर को लगभग ₹5,200 प्रतिदिन यानी महीने में डेढ़ लाख रुपये से अधिक सहायता मिलेगी.
780 गांवों में सड़क निर्माण के लिए बजट मंजूर
राज्य में कुल 20,360 से अधिक गांव हैं, जिनमें कई दूरदराज़ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, सरकार ने ग्रामीण बस सेवा के साथ-साथ 780 गांवों में सड़क निर्माण के लिए बजट भी मंजूर किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क-यात्रा और सुविधाएँ और बेहतर होंगी.
बस्तर और सरगुजा को क्यों चुना गया?
बस्तर और सरगुजा के कई इलाके घने जंगल और पहाड़ों से घिरे हैं, जहाँ बस सेवा नहीं है, निजी बस ऑपरेटर इन रूटों पर बस नहीं चलाते क्योंकि यात्री कम होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई और सरकार ने वित्तीय सहायता देकर बस सेवा को स्थायी बनाने का निर्णय लिया है.
विकास की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना न सिर्फ यातायात सुविधा बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीण जीवन को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभा रही है, 1,000 से अधिक गांवों तक बस सेवा पहुंचने के बाद यह योजना राज्य में विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.
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Author: Vindhya Times
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