CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण के लिए 11,763 करोड़ का बजट पारित

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण के लिए 11,763 करोड़ का बजट पारित

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण के लिए 11,763 करोड़ का बजट पारित

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग की कुल 11,762 करोड़ 53 लाख रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,162 करोड़ 53 लाख रुपए और समाज कल्याण विभाग के लिए 1,600 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख योजनाएं

महिला एवं बाल विकास विभाग की बजट मांग में कई प्रमुख योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है:

  • महतारी वंदन योजना: 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ, अब तक 25 किश्तों में 14,000 करोड़ रुपए वितरित
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: 120 करोड़ रुपए
  • मिशन वात्सल्य योजना: 80 करोड़ रुपए
  • आंगनबाड़ी केंद्र संचालन: 800 करोड़ रुपए, पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपए
  • किशोरी बालिका योजना: 40 करोड़ रुपए
  • शुचिता योजना: 10 करोड़ रुपए
  • रानी दुर्गावती योजना: बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, बजट 15 करोड़ रुपए
  • पोषण अभियान: 125 करोड़ रुपए
  • मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना: 40 करोड़ रुपए

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी योजनाओं का संचालन, महिला सुरक्षा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और जनजागरूकता कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए लगभग 11 हजार 763 करोड़ रुपये की  अनुदान मांगें पारित - Amrit Times

समाज कल्याण विभाग के प्रमुख प्रावधान

समाज कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 1,600 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में 59% अधिक है। इसमें शामिल हैं:

  • सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: 21,76,000 हितग्राहियों को पेंशन, बजट 1,402 करोड़ रुपए
  • “सियान गुड़ी” डे-केयर सेंटर: वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, बजट 5 करोड़ रुपए
  • वृद्धाश्रम संचालन: 6 करोड़ रुपए
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना: 20 करोड़ रुपए
  • मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 20 करोड़ रुपए
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण: विशेष विद्यालय संचालन, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण, पुनर्वास कार्यक्रम
  • उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की स्थापना: 1 करोड़ रुपए

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और सुरक्षा पहुँचाना है और इसी दृष्टि से योजनाओं और सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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