CG News: छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव, बजट, गुणवत्ता और भविष्य की नई दिशा

CG News: छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव, बजट, गुणवत्ता और भविष्य की नई दिशा

CG News: 06 जनवरी 2026 को आयोजित पत्रवार्ता में उच्च शिक्षा मंत्री ने विभाग की प्रमुख उपलब्धियों और आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना साझा की, उन्होंने कहा कि, राज्य में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुखी और तकनीक आधारित बनाने के लिए लगातार ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए जा रहे हैं.

बजट में 50 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी

वर्ष 2023-24 में उच्च शिक्षा विभाग का बजट 1212.75 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 1822.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है, लगभग 50 प्रतिशत की यह अभूतपूर्व वृद्धि अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता और मानव संसाधन को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रही है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का प्रभावी क्रियान्वयन

सत्र 2024-25 से प्रदेश के 9 में से 7 राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की जा चुकी है, इसके अंतर्गत स्किल आधारित, जेनेरिक इलेक्टिव और एबिलिटी एन्हांसमेंट सहित 150 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है.

पदोन्नति और भर्ती से सुदृढ़ हुआ शिक्षण तंत्र

वर्ष 2025 में 366 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नति दी गई, इसके साथ ही 151 स्नातक एवं 7 स्नातकोत्तर प्राचार्यों को भी पदोन्नत किया गया, शासकीय महाविद्यालयों में सैकड़ों पदों पर सीधी भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, जिससे शिक्षण व्यवस्था और अधिक सशक्त हो रही है.

विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या और सकल नामांकन

सत्र 2024-25 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 2.96 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, वर्तमान सकल नामांकन अनुपात 27.5 प्रतिशत है, जिसे वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए पोषक शाला संपर्क अभियान संचालित किया जा रहा है.

नए महाविद्यालय और नैक में बड़ी उपलब्धि

प्रदेश में 8 नए शासकीय और 11 नए अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं, 200 से अधिक महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों का नैक मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है, कई संस्थानों को ए++ और ए+ ग्रेड प्राप्त हुआ है, जो उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण है.

पीएम-उषा, शोध और नवाचार को नई गति

पीएम-उषा योजना के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये तथा अन्य विश्वविद्यालयों को भी करोड़ों रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च और इनोवेशन योजनाओं के माध्यम से शोध एवं नवाचार गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है.

डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन की पहल

उच्च शिक्षा विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है, छात्रवृत्तियों का वितरण पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, स्वयम्, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.

आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना

आने वाले तीन वर्षों में गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, तकनीक और इंडस्ट्री कनेक्ट पर विशेष फोकस रहेगा, कौशल विकास, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम, इंडस्ट्री-अकादमिक सहयोग और चार वर्षीय बी.एड./आईटीईपी जैसे नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे.

विकसित छत्तीसगढ़ की ओर सशक्त कदम

उच्च शिक्षा विभाग की यह व्यापक कार्ययोजना प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत पहल है, यह प्रयास विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा.

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Author: Vindhya Times

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