CG News: नक्सलियों के लिए नई राह, छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति पर सरकार की बड़ी तैयारी

CG News: नक्सलियों के लिए नई राह, छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति पर सरकार की बड़ी तैयारी

CG News: नक्सलियों के लिए नई राह, छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति पर सरकार की बड़ी तैयारी

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नई पुनर्वास नीति पर काम कर रही है, इसके तहत जेल में बंद नक्सलियों के साथ-साथ आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को भी समाज में दोबारा बसाने की योजना बनाई गई है, राज्य में लगभग 3000 नक्सली जेल में बंद हैं, जिनमें से अच्छे आचरण वाले नक्सलियों को अपराध माफी देकर पुनर्वास का अवसर दिया जाएगा.

2512 नक्सलियों के अपराध होंगे समाप्त

सरकार की योजना के अनुसार 2512 आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज अपराधों को समाप्त किया जाएगा, ये नक्सली फिलहाल बस्तर संभाग के सात जिलों में संचालित पुनर्वास केंद्रों में रह रहे हैं, जेल से रिहा होने वाले नक्सलियों को भी प्रारंभिक रूप से इन्हीं केंद्रों में रखा जाएगा.

CG News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025  लागू ,जिलों में समितियों के गठन के निर्देश… – Highway Channel

आचरण के आधार पर मिलेगा पुनर्वास का लाभ

नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों के आचरण पर 6 महीने तक निगरानी रखी जाएगी, अच्छे आचरण की स्थिति में मंत्रिपरिषद की उपसमिति मामले पर विचार करेगी और अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट से अनुमोदन लिया जाएगा.

जिला से लेकर कैबिनेट तक होगा निर्णय

अपराध वापसी की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी, जिला स्तरीय समिति प्रकरणों की सूची पुलिस मुख्यालय को भेजेगी, परीक्षण और गृह विभाग की स्वीकृति के बाद मामले मंत्रिपरिषद की उपसमिति के सामने रखे जाएंगे, उपसमिति की अनुशंसा के पश्चात कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी, केंद्रीय कानूनों से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होगी.

सामान्य और गंभीर अपराधों के लिए अलग मापदंड

जिला स्तरीय समिति ने अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है, सामान्य अपराधों में सात वर्ष से कम सजा वाले मामले शामिल हैं, जिनमें 6 महीने के आचरण के आधार पर निर्णय होगा, गंभीर अपराधों जैसे मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में तीन वर्षों के आचरण को आधार बनाया जाएगा.

अपराध से मुक्त, आत्मनिर्भर जीवन की ओर

उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, पुनर्वास का अर्थ केवल जेल से रिहाई नहीं, बल्कि समाज में पूर्ण समावेश है, इस योजना का उद्देश्य नक्सलियों को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से जोड़कर अपराध की राह से पूरी तरह दूर करना है, सरकार 31 मार्च तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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