MP News: ग्वालियर में जल्द दौड़ेंगी 100 ई-बसेँ, स्मार्ट सुविधाओं और 10 तय रूट के साथ यात्रियों के लिए खुशखबरी
MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार की PM-ई बस सेवा के तहत शहर को 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। डिपो और चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा होते ही ये बसें सड़कों पर उतरेंगी। बसों को अत्याधुनिक डिजिटल सिस्टम से लैस किया जाएगा, जिससे उनकी लाइव मॉनिटरिंग संभव होगी।
100 ई-बसें, दो चरणों में संचालन
शहर में कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में 60 और दूसरे चरण में 40 बसें आएंगी। सभी बसें 9 मीटर लंबी मिडी ई-बसें होंगी। इनके संचालन के लिए 10 रूट पहले ही तय कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने रूट का निरीक्षण कर नागरिकों से सुझाव भी लिए हैं। बसें आते ही इन्हीं मार्गों पर सेवा शुरू की जाएगी।

बसों की तैयारी और तकनीकी सिस्टम
केंद्र सरकार के पीएम-ई बस प्रोजेक्ट के तहत पीथमपुर में तैयार हो रही बसों का नगर निगम के अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों में इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (पीआईएस) लगाए जाएंगे। बसें कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटर की जा सकेंगी और आपात स्थिति में ड्राइवर और कंडक्टर को सीधे निर्देश दिए जा सकेंगे।
डिपो और चार्जिंग स्टेशन पर 15.50 करोड़ खर्च
रमौआ और जलालपुर आइएसबीटी डिपो पर सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य तेजी से चल रहा है। करीब 15.50 करोड़ रुपये की लागत से चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। । इसमें रमौआ डिपो पर 4.29 करोड़ सिविल व आंतरिक कार्य, चार्जिंग के लिए 7.31 करोड़, आइएसबीटी में 1.16 करोड़ सिविल व आंतरिक कार्य और 2.73 करोड़ बाहरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन शामिल हैं। हालांकि काम में देरी के कारण बस सेवा मई-जून 2026 तक शुरू होने की संभावना है।
स्मार्ट सिस्टम से होगी लाइव मॉनिटरिंग
बसों में इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से बसों की लाइव ट्रैकिंग होगी। सीसीटीवी, पैनिक बटन और डिजिटल डिस्प्ले जैसी सुविधाएं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेंगी। एक बार चार्ज होने पर बसें लगभग 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी।
सेवा शुरू होने की संभावना
बस संचालन के लिए एजेंसी को नगर निगम 58.14 रुपए प्रति किलोमीटर भुगतान करेगा, जिसमें केंद्र सरकार 22 रुपए प्रति किलोमीटर देगी और शेष 36.14 रुपए निगम वहन करेगा। अधिकारियों का मानना है कि बसों से होने वाले कलेक्शन से खर्च की भरपाई संभव है। रमौआ और जलालपुर डिपो के कार्य पूरे होने के बाद संभावित रूप से मई-जून 2026 तक इलेक्ट्रिक बसें ग्वालियर की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देंगी। पहले चरण में 60 बसें आएंगी और बाद में शेष 40 बसें शहर में जोड़ दी जाएंगी।
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Author: Vindhya Times
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