MP News: 2026 होगा ‘कृषि और किसान वर्ष,’ सीएम मोहन का बड़ा प्लान
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें सशक्त बनाना सहकारी संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उन्होंने घोषणा की कि, वर्ष 2026 को प्रदेश में ‘कृषि एवं किसान वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा, इस दिशा में हर विभाग को किसानों तक सुविधाएं पंहुचाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.
सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण पर जोर
सीएम मोहन ने कहा कि, सहकारी समितियों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए उनका प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटरीकरण किया जाए, इससे किसानों को फसल संबंधी जानकारी, भुगतान और सेवाओं का लाभ सुगमता से मिलेगा, उन्होंने समिति पदाधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करने की प्रणाली लागू करने के निर्देश भी दिए.
पंचायत स्तर पर पैक्स की स्थापना
सहकारिता विभाग की बैठक में सीएम मोहन ने कहा कि, पंचायत स्तर पर पैक्स की स्थापना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को ऋण, खाद, बीज, खरीद और विपणन जैसी सुविधाएं उनकी पहुंच में उपलब्ध हो सकें, इस दौरान सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम मोहन को अपेक्स बैंक का ₹4,27,04,190 का लाभांश चेक सौंपा.
उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण
बैठक में विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियां जैसे, 15 कमजोर जिला सहकारी बैंकों को 50-50 लाख रुपये की अंशपूंजी दी गई, एम-पैक्स का देश में सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन ऑडिट, किसानों को खातों की जानकारी SMS अलर्ट से उपलब्ध कराना, सोसायटी मैनेजर के लिए कैडर व्यवस्था लागू, सहकारी बैंकों में भर्ती एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय बैंकों के अनुरूप, 4460 CSC, 4518 पीएम किसान समृद्धि केन्द्र और 63 जन औषधि केंद्रों का संचालन, पैक्स को 4060 माइक्रो एटीएम वितरित, 1,601 नई सहकारी समितियों का गठन, CPPP के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 19 MOU संपादित, विस्थापितों के लिए 350 सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार सृजन आदि प्रस्तुत की गईं.
आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा
विभाग ने आने वाले 3 वर्षों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें पैक्स के डिफॉल्टर किसानों को मुख्यधारा में लाना, RBI और NPCI से अनुमति लेकर QR कोड सुविधा को शुरू करना, सभी जिला बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग (व्यू सुविधा) उपलब्ध कराना और सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास का विस्तार करना शामिल है.
CM मोहन के स्पष्ट निर्देश
सीएम मोहन यादव ने कहा कि सहकारिता प्रणाली को मजबूत बनाना प्रदेश के किसानों का भविष्य सुरक्षित करने जैसा है, उन्होंने निर्देश दिए कि, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए, फसल चक्र के अनुसार सभी सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराई जाएं और सहकारिता विभाग कृषि विपणन समितियों को अधिक मजबूत करे, सीएम ने जोर देकर कहा कि, वर्ष 2026 को किसान हितों के लिए ऐतिहासिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है.
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Author: Vindhya Times
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