MP News : फिर से बढ़ी सीएम मोहन यादव की मुसीबत
MP News : मध्य प्रदेश सरकार की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। एमपी में एक के बाद घोटाले सामने आते जा रहे हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन और पूरक पोषण आहार घोटाले में कई बड़े अफसरों के नाम सामने आने के बाद भी अभी तक कार्रवाई अधूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन मामलों को किस तरह से सुलझाते हैं।
फिर से मुसीबत में सीएम
मध्य प्रदेश में तत्कालीन शिवराज सरकार के दौरान हुए ग्रामीण आजीविका मिशन और पूरक पोषण आहार घोटाले अब मोहन सरकार के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। हालांकि इन मामलों में जांच तो शुरू की गई, पर किसी भी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। गलत आंकड़े प्रस्तुत करके सौभाग्य योजना में केंद्र सरकार से पुरस्कार तक ले लिया गया है।
जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव से महालेखाकर ने कहा कि दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायी जाए लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। एमपी एग्रो की भूमिका भी सवालों के घेरे में है क्योंकि पोषण आहार निर्माण संयंत्रों की निगरानी इसी के पास थी।
पूरक पोषण आहार घोटाला
जानकारी के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में पता चला कि टेक होम राशन का परिवहन ट्रकों की जगह मोटरसाइकिल, कार और ऑटो से दिखाया गया। 62.72 करोड़ रुपए का पोषण आहार न गोदाम में मिला, न ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड में। बिजली और कच्चे माल की खपत में अंतर दिखाकर 58 करोड़ रुपए का फर्जी उत्पादन बताया गया।
ग्रामीण आजीविका मिशन में नियुक्तियां
जानकारी के अनुसार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलएम बेलवाल ने तत्कालीन मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए नियुक्तियों में मनमानी की गई। हाईकोर्ट में मामला गया, तीन बार जांच हुई, गड़बड़ियों की पुष्टि भी हुई। फिर भी अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की शह के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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Author: Vindhya Times
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