MP News: ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ी सौगात, 33 हजार ग्राम सहायकों की भर्ती का ऐलान
MP News: मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं, खासकर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदेश में 33 हजार ग्राम सहायकों की भर्ती की घोषणा की है, यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
इसी वर्ष शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि, ग्राम सहायकों की भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू की जाएगी, इसके लिए आगामी दो से तीन महीनों के भीतर विस्तृत दिशा-निर्देश और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे.
पंचायतों की रीढ़ बनेंगे ग्राम सहायक
मंत्री ने कहा कि ग्राम सहायक पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, दस्तावेज संधारण, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन पोर्टल संचालन और भुगतान प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, सरकार का उद्देश्य पंचायतों को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी और जवाबदेह बनाना है.
शैक्षणिक योग्यता अब स्नातक
भर्ती प्रक्रिया में एक अहम बदलाव करते हुए सरकार ने ग्राम सहायक और पंचायत सचिव पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं से बढ़ाकर स्नातक कर दी है, मंत्री के अनुसार, पंचायतों का कार्य अब डिजिटल और तकनीकी हो चुका है, जिसके लिए उच्च योग्यता आवश्यक है.
पंचायत सचिव भर्ती में संतुलित नीति
पंचायत सचिवों की भर्ती को लेकर मंत्री ने बताया कि, 50 प्रतिशत पद रोजगार सहायक प्रक्रिया से और शेष 50 प्रतिशत पद लिखित परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे, इससे अनुभव और योग्यता के बीच संतुलन सुनिश्चित होगा.
डीबीटी व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार की प्राथमिकता है, ग्राम सहायकों की नियुक्ति से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने की व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.
पंचायत भवनों के लिए बड़ा बजट
ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 922 करोड़ रुपये और जनपद पंचायत भवनों के लिए 557 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जरूरत के अनुसार भवनों को दो मंजिला बनाने का भी प्रावधान किया गया है, मंत्री ने बताया कि, नर्मदा नदी के किनारे आगामी दो वर्षों में वनीकरण किया जाएगा, साथ ही गांवों में सड़क, पुल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम होगा.
हर गांव में श्मशान और बेहतर कनेक्टिविटी
सरकार ने दिसंबर 2026 तक प्रदेश के प्रत्येक गांव में श्मशान सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है, इसके अलावा ग्रामीण संपर्क मजबूत करने के लिए 1765 पुल और पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव है.
‘लखपति दीदी’ योजना से महिलाओं को सशक्तिकरण
ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 11 लाख 27 हजार महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
गांव-केंद्रित विकास का रोडमैप
इन घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि, राज्य सरकार की विकास रणनीति पूरी तरह गांव-केंद्रित है, रोजगार, पारदर्शिता, मजबूत पंचायत व्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं.
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Author: Vindhya Times
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