MP News : मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर

MP News : मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर

MP News : मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर

MP News : मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अब सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नई भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप तैयार किया है, जिसके तहत उम्मीदवारों को अब अलग-अलग विभागों के एक ही पद के लिए बार-बार परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

मध्य प्रदेश में बदल रही है भर्ती प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है! अब उन्हें एक ही पद के लिए बार-बार परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नई भर्ती प्रणाली का खाका तैयार कर लिया है, जो प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देगी।

जानकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव जल्द ही मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने रखा जाएगा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अंतिम मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस नई प्रणाली से न केवल परीक्षार्थियों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया भी अधिक कुशल और पारदर्शी बनेगी। यह बदलाव खास तौर पर युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

भर्ती प्रक्रिया में होंगे ये महत्वपूर्ण बदलाव

नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) अब केवल 6 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिनमें प्रशासनिक सेवा और वन सेवा मुख्य होंगी। एमपीईएसबी (पूर्व में व्यापमं) 5 प्रमुख श्रेणियों की परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि, स्नातक और परास्नातक डिग्री धारकों के लिए परीक्षाएं शामिल होंगी।

सबसे अहम बदलाव यह है कि अब एकल मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही विभागों के वैकल्पिक नाम भरने होंगे, जिससे चयन के बाद विभाग बदलने जैसी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी।

परीक्षार्थियों को क्या लाभ मिलेगा?

यह नई प्रणाली नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगी. अब हर पद के लिए अलग-अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे अनावश्यक दोहराव खत्म होगा। बार-बार आवेदन और परीक्षा शुल्क देने से मुक्ति मिलेगी। चयन प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होगी। परीक्षा परिणामों को लेकर होने वाले विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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