MP News: बालाघाट में पीएम आवास योजना का बड़ा घोटाला, 133 हितग्राही, करोड़ों की हेराफेरी
MP News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े एक भारी घोटाले का खुलासा हुआ है, नगर पालिका परिषद के तहत 133 हितग्राहियों को 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि दी गई थी, लेकिन कई लोगों ने घर बनाने की जगह राशि सीधे अपनी जेब में डाल ली, कुछ हितग्राही पैसों के साथ गायब हो गए, जबकि कुछ ने निर्माण के बाद अपने घर बेच दिए, इस घटनाक्रम ने नगर पालिका परिषद की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
17 नए हितग्राहियों पर FIR
घोटाले के सामने आते ही सीएमओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 डिफॉल्टर हितग्राहियों के खिलाफ पुलिस कोतवाली में एफआईआर के लिए आवेदन दिया, इससे पहले 6 हितग्राहियों पर मामला दर्ज किया जा चुका है, इन डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक भी किए गए थे ताकि जनता को जानकारी मिल सके कि, किसने योजना का दुरुपयोग किया.
अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका
जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि, कई लोगों को गलत तरीके से पात्र घोषित किया गया था, उनकी पात्रता योजना के नियमों के अनुरूप ही नहीं थी, इससे साफ है कि, नगर पालिका के कुछ अधिकारी भी इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं, जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर हितग्राहियों को लाभ दिलाया.
22 की संपत्ति कुर्क होने की तैयारी
घोटाले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर खुद पूरे मामले की उच्चस्तरीय निगरानी कर रहे हैं, कार्रवाई के तहत 56 हितग्राहियों के खिलाफ तहसीलदार कार्यालय से RRC जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 20 से 22 डिफॉल्टरों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी तेज हो गई है, पुलिस भी मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी संबंधित लोगों की तलाश जारी है.
कई लोग योजना का लाभ लेकर गायब
जांच में सामने आया कि, कुछ हितग्राही पैसा लेने के बाद सीधे गायब हो गए, प्रशासन को कई व्यक्तियों की लोकेशन तक नहीं मिल रही, जिससे जांच वसूली में बाधा आ रही है, यह स्थिति बताती है कि, घोटाला केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित चालबाज़ी का परिणाम है.
जनता में आक्रोश
घोटाले के खुलासे के बाद बालाघाट के नागरिकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों का कहना है कि, सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक नहीं पहुंच रहा और इस तरह की घटनाएं वास्तविक जरूरतमंदों का हक मारती हैं.
प्रशासन का सख्त रुख
सीएमओ ने कहा कि, योजना की राशि की एक-एक पाई वसूल की जाएगी और कहीं भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, प्रशासन का लक्ष्य है कि, पूरी राशि जल्द से जल्द शासन को वापस भेजी जाए, विशेषज्ञों का कहना है कि, यह घोटाला पूरे प्रदेश के लिए एक सबक है, सिर्फ राशि वितरण ही पर्याप्त नहीं, बल्कि योजना की हर प्रक्रिया में निगरानी और जवाबदेही अनिवार्य है,
मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.
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Author: Vindhya Times
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