MP News: सीएम मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई योजनाओं को मंजूरी 

MP News: सीएम मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई योजनाओं को मंजूरी 

MP News: सीएम मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई योजनाओं को मंजूरी 

MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में वर्ष 2025 -26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इस योजना से किसान एक साल में तीन लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं.

कर्ज चुकाने पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान

बैठक में खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है और रबी 2025-26 सीजन के ड्यू डेट 15 जून 2026 रखी गई है और जो किसान ड्यू डेट तक कर्ज चुका देंगे, उन्हें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से तीन लाख तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, इसी के साथ सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और ड्यू डेट तक कर्ज चुकाने वाले किसानों को चार प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा, राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 23 हजार करोड़ रुपए तक के कृषि लोन वितरण का लक्ष्य रखा है.

मूल्यांकन योजना को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सतत विकास के लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना को आने वाले 5 वर्षों 2025-30 तक के लिए मंजूरी दी गई है, इसमें प्रदेश के सभी जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग की जाएगी.
डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग के अनुसार पहले आने वाले दो जिलों को पुरस्कार दिया जाएगा, इसमें पहले स्थान वाले जिले को 1 करोड़ रुपए और दूसरे स्थान वाले जिले को 75 लाख रुपए की सालाना आर्थिक मदद की जाएगी और जिन जिलों का रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर स्तर पर होगा, उन जिलों को प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता की विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा, इस योजना में 5 साल में 19.10 करोड़ यानी सालाना 3.82 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

कैबिनेट बैठक में पांच जिलों के जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, इन जिलों में टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली,श्योपुर और डिंडोरी शामिल हैं, इन अस्पतालों में बेड केपेसिटी 1000 से बढ़कर 1800 की जाएगी और इन अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के 810 नए पद भी मंजूर किए गए हैं.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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