MP News: एमपी में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना, ₹20 लाख तक इलाज की सुविधा मिलेगी
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ‘कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना’ को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सालाना ₹20 लाख तक की कैशलेस सुविधा मिलेगी, जिसके लिए उनके वेतन या पेंशन से एक निश्चित प्रीमियम काटा जाएगा।
योजना का उद्देश्य और विस्तार
राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य लक्ष्य सरकारी सेवकों को चिकित्सा के भारी-भरकम खर्चों से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के दायरे में प्रदेश के करीब 11 लाख नियमित अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें बिना किसी वित्तीय तनाव के उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त हो सकेंगी।
अन्य राज्यों के सफल मॉडल पर आधारित
मध्य प्रदेश ने इस स्वास्थ्य योजना को तैयार करने के लिए राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों के सफल मॉडलों का अध्ययन किया है। इन राज्यों की तर्ज पर ही एमपी में भी एक ‘योगदान तंत्र’ (Contribution Mechanism) विकसित किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को हर साल ₹20 लाख तक के इलाज की सुविधा मिलेगी, जो उन्हें आपातकालीन स्थितियों और गंभीर सर्जरी के दौरान बड़े कर्ज से बचाने में मददगार साबित होगी।
प्रीमियम और वित्तीय ढांचा
योजना के संचालन के लिए वित्तीय योगदान का एक स्पष्ट पैमाना तय किया गया है। कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, उनकी बेसिक सैलरी का 1% प्रीमियम के रूप में काटा जाएगा। वहीं, पेंशनभोगियों के लिए यह योगदान उनकी मासिक पेंशन का 4% निर्धारित किया गया है। यह प्रीमियम राशि एक सामूहिक कोष का हिस्सा बनेगी, जिससे योजना के तहत होने वाले मेडिकल खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
कैबिनेट की मंजूरी और क्रियान्वयन
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को प्रशासनिक हरी झंडी दे दी है। अब इसे अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह योजना पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में बिलों के रीइम्बर्समेंट (भुगतान वापसी) के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
कैशलेस सुविधा और नेटवर्क अस्पताल
योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी सरकार द्वारा निर्धारित (Panelled) निजी और सरकारी अस्पतालों में बिना नकदी दिए अपना इलाज करा सकेंगे। यह ‘कैशलेस’ व्यवस्था कर्मचारियों को इलाज के समय होने वाली तात्कालिक पैसों की व्यवस्था की समस्या से निजात दिलाएगी। अस्पताल का पूरा बिल सरकार द्वारा सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और परेशानी मुक्त हो जाएगी।
यह भी पढ़ें: MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने मार्च में चौथी बार लिया कर्ज, वित्तीय बोझ बढ़ा
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |
