MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा,‘लखपति किसान’ सम्मान की शुरुआत
MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा ऐलान किया है, अब राज्य में एक बीघा से एक लाख रुपये की कमाई करने वाले किसानों को ‘लखपति किसान’ सम्मान दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि, जैसे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना लाई गई थी, वैसे ही अब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति बीघा का लक्ष्य तय किया जा रहा है.
उद्यानिकी फसल को बढ़ावा
सीएम मोहन ने निर्देश दिए कि, किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर उनकी उपज का लाभ सीधे उन्हें मिले, इसके लिए मजबूत बाजार व्यवस्था विकसित की जाए, इसके साथ ही गांव स्तर पर उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा, आधुनिक खेती तकनीक और स्थानीय नर्सरियों को आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया.
उर्वरक उपलब्धता पर जोर
राज्य सरकार ने नरवाई (पराली) प्रबंधन के लिए तीन वर्ष की नई कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, साथ ही किसानों तक उर्वरक आसानी से पहुँच सके, इसके लिए तकनीक आधारित वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, समीक्षा में बताया गया कि, राज्य में हाईटेक नर्सरी, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, उद्यमियों और किसानों की क्षमता वृद्धि पर विशेष कार्य लगातार तेज गति से लागू किए जा रहे हैं.
कृषि विभाग की बड़ी प्रगति
समीक्षा बैठक में विभाग ने दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं, विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमुख उपलब्धियों में दाल, तिलहन, मक्का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, खाद्यान्न और गेहूं उत्पादन में देश में दूसरा स्थान, वर्ष 2024-25 में 38.10 लाख टन यूरिया और 21.41 लाख टन DAP/NPK का वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दो साल में किसानों को 2237 करोड़ से अधिक का दावा भुगतान, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से तीन वर्षों में 12,910 करोड़ रुपये की सहायता, सभी 259 मंडियों में ई–मंडी लागू, जिसके लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड, MP Farm Gate ऐप से उपज की घर से बिक्री में स्कॉच सिल्वर अवार्ड, पराली प्रबंधन के लिए 2025–26 में 2479 नरवाई यंत्रों का वितरण और भोपाल व इंदौर में ड्रोन पायलट स्कूल शुरू करने जैसी प्रमुख उपलब्धियां शामिल हैं.
आगामी तीन वर्षों की योजना
प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है, इसमें सभी 363 शहरी निकायों में साप्ताहिक जैविक/प्राकृतिक हाट बाजार, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत, 2025–26 में 25,000 हेक्टेयर, 2026–27 में 1 लाख हेक्टेयर, 2027–28 में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दबाव सिंचाई कराना है, 2027–28 तक पराली जलाने की घटनाओं में 80% कमी, सभी मंडियों को हाईटेक मॉडल में बदलने की तैयारी, तिलहन–दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, कृषि अनुसंधान को खेत स्तर तक लाने की नई पहल जैसी कई योजनाएं शामिल हैं.
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Author: Vindhya Times
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