MP News: मध्यप्रदेश में डिजिटल कैबिनेट की शुरुआत, ई-कैबिनेट से होगी मोहन सरकार की बैठक
MP News: मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक इस बार ई-कैबिनेट के रूप में आयोजित की गई, इस डिजिटल पहल के तहत प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कैबिनेट की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा सके.
प्रशिक्षण और प्रजेंटेशन का आयोजन
कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों और भारसाधक सचिवों को ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से जुड़ा प्रजेंटेशन और प्रशिक्षण दिया गया, इसका उद्देश्य डिजिटल सिस्टम के प्रभावी और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना है, कैबिनेट बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ की गई, इसके बाद डिजिटल माध्यम से एजेंडा प्रस्तुत किया गया.
कहीं भी देख सकेंगे कैबिनेट एजेंडा
कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंत्रियों को फिजिकल और डिजिटल दोनों रूपों में उपलब्ध कराया गया है, ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के जरिए मंत्री कभी भी और कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार कैबिनेट की कार्यसूची देख सकेंगे.
कागज रहित और सुरक्षित प्रणाली
ई-कैबिनेट एप्लीकेशन एक आधुनिक, कागज रहित, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, इसके शुरू होने से फोल्डर वितरण, कागज की खपत और समय की बचत होगी, साथ ही, मंत्री पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों के पालन से जुड़े प्रतिवेदन भी देख सकेंगे.
कैबिनेट बैठक के प्रमुख एजेंडे
इस ई-कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है, जिनमें शामिल हैं,
• वित्त विभाग: ग्वालियर मेला में वाहनों पर 50 प्रतिशत परिवहन शुल्क का प्रस्ताव,
• जल संसाधन विभाग: झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना और नावथा सिंचाई परियोजना को
प्रशासकीय स्वीकृति,
• नर्मदा घाटी विकास विभाग: नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण की मंजूरी.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव
• प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना जारी रखने की मंजूरी,
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारी रखने का प्रस्ताव,
• प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज-1 और फेज-2 के शेष कार्यों के लिए राज्य पोषित निरंतर योजना की स्वीकृति,
• ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन की मंजूरी.
परिवहन विभाग से जुड़ा संशोधन
परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को मंजूरी दिए जाने पर चर्चा की जाएगी.
यह भी पढ़ें : Rewa News: नए साल की शुरुआत कर्ज से, एमपी सरकार लेगी 4 हजार करोड़ का लोन
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |
