MP News: मध्य प्रदेश में बिजली 4.80% महंगी, नए टैरिफ 3 अप्रैल से लागू
MP News: मध्य प्रदेश में बिजली के दाम अब 4.80 फीसदी बढ़ गए हैं। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ जारी किया है। यह 3 अप्रैल से प्रभावी होगा और इसका असर 10 अप्रैल के बाद आने वाले बिलों में दिखाई देगा।
नए टैरिफ का असर उपभोक्ताओं पर
नए टैरिफ के अनुसार हर माह 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अब 80 रुपए और 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 236 रुपए अधिक चुकाने होंगे। प्रदेश के लगभग 1.90 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जिनमें 1.50 करोड़ घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। हालांकि प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को छूट और प्रोत्साहन जारी रहेंगे।
सरकार का दावा
सरकार ने कहा कि सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने वालों को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हरित ऊर्जा टैरिफ में भी पहले जैसी कमी बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि आयोग ने बिजली कंपनियों की 10.19 फीसदी वृद्धि की मांग को नहीं माना, जिसमें कंपनियों ने घाटे का हवाला दिया था। रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश समेत आठ राज्यों ने हाल में टैरिफ रिव्यू किया है, जिनमें कुछ ने दाम कम किए हैं।
मेट्रो और उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं को राहत
नए टैरिफ में मेट्रो और उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं को कोई वृद्धि नहीं की गई। इसमें गुड़ और शकर बनाने वाले उपभोक्ताओं को विशेष लाभ होगा। इस बढ़ोतरी से मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की बिजली कंपनियों को हर महीने हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा। टैरिफ बढ़ने से कंपनियों के घाटे की समस्या कम होगी और उन्हें वित्तीय मजबूती मिलेगी।
अन्य राज्यों में टैरिफ का हाल
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों ने हाल ही में टैरिफ रिव्यू के दौरान उपभोक्ताओं को राहत दी है। कुछ राज्यों में बिजली के रेट यथावत रखे गए, जबकि कुछ में दरें कम की गईं। कई राज्यों ने स्लैब के अनुसार कटौती की और इंडस्ट्रियल व घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने पर जोर दिया गया।
उपभोक्ताओं से अपील
अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे टैरिफ बढ़ोतरी को समझदारी से लें और ऊर्जा की बचत पर ध्यान दें। सरकार और आयोग का कहना है कि ऊर्जा की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी और कोई संकट नहीं है। इस बढ़ोतरी से बिजली कंपनियों का वित्तीय संतुलन सुधरेगा और प्रदेश में बिजली सेवा बेहतर होगी।
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Author: Vindhya Times
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