MP News: भोपाल में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी

MP News: भोपाल में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी

MP News: भोपाल में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी

MP News: राजधानी भोपाल में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, सिंचाई, सड़क, पुल और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए.

दो सिंचाई परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई,
• बुरहानपुर जिले में 922 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना
• नेपानगर में 1676 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना
इन योजनाओं से विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, साथ ही नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण को स्वीकृति दी गई.

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सड़क और 1200 पुलों पर 17,196 करोड़ खर्च होंगे

कैबिनेट ने राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया,
सड़क निर्माण और 1200 नए पुलों के निर्माण पर कुल 17,196 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी.

पीएम जनमन योजना के तहत 1039 करोड़ मंजूर

बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 1039 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई,
इसके अंतर्गत,
• प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना जारी रहेगी,
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी यथावत जारी रहेगी,
• फेज-1 और फेज-2 के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य पोषित निरंतर योजना को मंजूरी,
• ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन की स्वीकृति.

परिवहन अधिनियम में संशोधन को हरी झंडी

परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश मोटरयान कर एवं कराधान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के तहत संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी.

ई-कैबिनेट की शुरुआत

कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए, जिनका उपयोग ई-कैबिनेट प्रणाली में किया जाएगा, सरकार ने संकेत दिए हैं कि, अगली दो कैबिनेट बैठकों के बाद पूरी तरह ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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