MP News: मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल, दावोस, बजट बचत और डिजिटल खाद
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दावोस में निवेश और विकास अवसरों को प्रस्तुत करेंगे। राज्य सरकार ने वित्त विभाग में फिजूलखर्ची पर रोक लगाई। किसानों के लिए ई-टोकन आधारित डिजिटल खाद वितरण शुरू किया गया। इससे पारदर्शिता, समय की बचत और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
दावोस में मध्य प्रदेश का वैश्विक प्रदर्शन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहां वे राज्य की निवेश संभावनाओं, स्पष्ट नीतियों और दीर्घकालिक विकास विजन का परिचय देंगे। विशेष रूप से औद्योगिक निवेश, उन्नत तकनीक, पर्यटन, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और रक्षा उत्पादन पर ध्यान रहेगा। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ संभावित एमओयू साइन और उद्योग जगत के साथ राउंड टेबल चर्चाएं भी होंगी। इस दौरे से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन के द्वार खुलने की उम्मीद है।
वित्त विभाग में अनावश्यक खर्च पर रोक
राज्य सरकार ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। नई गाड़ियां, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फर्नीचर की खरीद पर तिमाही बजट में कोई खर्च नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तीसरे अनुपूरक बजट में इस तरह के प्रस्ताव शामिल न हों।
किसानों के लिए ई-टोकन आधारित खाद वितरण
राज्य में कृषि विभाग ने ई-टोकन प्रणाली शुरू की है। अब किसान etoken.mpkrishi.org पर लॉगिन कर अपने खेत और फसल के हिसाब से खाद बुक कर सकते हैं। ई-टोकन के जरिए चुने गए रिटेलर से खाद प्राप्त की जा सकेगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता, समय की बचत और कालाबाजारी रोकने में मददगार होगी। भविष्य में होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
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Author: Vindhya Times
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