MP News: बीड़ी उद्योग सशक्तीकरण से लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट तक, मोहन सरकार की बड़ी घोषणाएं
MP News: दो वर्ष पूरे करने जा रही मोहन सरकार अब प्रदेश में उद्योगों की वास्तविक जरूरत के अनुरूप कौशल विकास को नया स्वरूप दे रही है, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खजुराहो में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि, युवाओं को उन्हीं ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाए जिनकी उद्योगों में वास्तविक मांग है, ताकि उन्हें तत्काल रोजगार मिल सके, साथ ही प्रशिक्षण का मानदेय सीधे बैंक खातों में पारदर्शिता से पहुंचेगा.
क्वालिटी और स्थायित्व सर्वोच्च प्राथमिकता
CM मोहन ने नगरीय निकायों को स्पष्ट किया कि, अधोसंरचना विकास के हर काम में क्वालिटी और स्थायित्व सर्वोच्च प्राथमिकता हो, उन्होंने ग्रामीण–शहरी समन्वय को मजबूत बनाने के लिए अर्बन–रूरल क्लस्टर मॉडल पर काम करने के निर्देश दिए.
आगामी तीन वर्षों में होने वाले काम
आगामी तीन वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 6 लाख नए आवास स्वीकृत किए जाएंगे और बड़े नगर निगमों में विशेष भूमि उपयोग रणनीति के तहत उपयोगी भूमि का उपयोग किया जाएगा, आगामी वर्षों में अमृत योजना 2.0 के तहत 1440 करोड़ रूपए की नई जल परियोजनाएं लागू की जाएंगी, इसके अलावा 9.99 लाख नल कनेक्शन और 7.90 लाख सीवर कनेक्शन किए जाएंगे और 420 जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसके अलावा SCADA तकनीक से जल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और शहरी अधोसंरचना में बड़े निवेश के फैसले को मंजूरी दी गई है.
ऊर्जा और मेट्रो परियोजनाएँ
कैबिनेट बैठक में बिरसिंहपुर में 1750 करोड़ रूपए का 250 मेगावाट तक के फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, इसके अलावा इंदौर मेट्रो का 6 किलोमीटर का कॉरिडोर मई 2025 से भोपाल मेट्रो का 7 किलोमीटर का कॉरिडोर दिसंबर 2025 से शुरू किया गया है, जो कि, दोनों शहरों में पूर्ण रूट 2028 तक हो जाएगा.
विरासत संरक्षण की नई शुरुआत
प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष पिछड़ी जनजातियों
बैगा (मंडला), भारिया (छिंदवाड़ा), सहारिया (श्योपुर), भील (धार), के लिए सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे, साथ ही अगले तीन वर्षों में सभी जनजातीय विकासखण्डों में सांदीपनि विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, माता शबरी कन्या परिसर, आवासीय विद्यालय और 88 कला भवनों की स्थापना होगी.
बीड़ी उद्योग और तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिए नई पहल
बीड़ी उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों को मुख्यधारा के रोजगार से जोड़ने के लिए वन विभाग और उद्योग विभाग मिलकर नई नीति बनाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि, तेंदूपत्ता मध्यप्रदेश की संपत्ति है और इसका लाभ यहीं के लोगों को मिलना चाहिए, बीड़ी श्रमिकों को आधुनिक रोजगार विकल्पों से जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे, इसके अलावा सरकार ने तय किया है कि, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पदों को भरा जाएगा, नए टेक कार्यक्रम शुरू होंगे और 40% कोर्सों को NBA मान्यता दिलाई जाएगी.
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Author: Vindhya Times
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