MP News: मोहन यादव सरकार के बजट की तैयारी तेज, विभागों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

MP News: मोहन यादव सरकार के बजट की तैयारी तेज, विभागों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

MP News: मध्यप्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी में जुट गई है, राज्य सरकार ने सभी विभागों से यह जानकारी मांगी है कि, बीते एक वर्ष में अलग-अलग योजनाओं में कितना पैसा वितरित किया गया और कितने लोगों को रोजगार मिला, इसके साथ ही शहरों को झुग्गीमुक्त बनाने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का विवरण भी आगामी बजट में प्रस्तुत किया जाएगा.

राजस्व बढ़ाने की प्लानिंग भी देनी होगी

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि, सभी विभाग यह भी स्पष्ट करें कि, अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ाने के लिए उनकी क्या रणनीति होगी, यह जानकारी मार्च में पेश होने वाले बजट भाषण का हिस्सा बनेगी.

15 जनवरी तक भेजने होंगे बजट प्रस्ताव

वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, बजट भाषण में शामिल किए जाने योग्य प्रस्तावों की जानकारी 15 जनवरी तक भेजी जाए, इसमें विभागवार नई योजनाओं का पूरा विवरण भी शामिल करना अनिवार्य होगा.

हर विभाग को देनी होगी ये अहम जानकारियां

विभागों से निम्न बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है,
• वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में अब तक बजट खर्च की स्थिति
• योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियां
• हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या और खर्च
• केंद्र प्रवर्तित एवं केंद्रीय योजनाओं की प्रगति
• प्रस्तावित नई योजनाओं का तथ्यात्मक विवरण

पर्यावरण, ऊर्जा और उद्योग पर भी रिपोर्ट अनिवार्य

विभागों को पर्यावरण संरक्षण, वन, भूमि और जल स्रोतों के प्रबंधन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, जन-स्वास्थ्य, कुटीर व ग्रामोद्योग, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और पर्यटन विकास से जुड़ी कार्रवाई का ब्यौरा भी देना होगा.

गौवंश संरक्षण और अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट

बजट भाषण के लिए गौ-वंश संरक्षण, गौ-चर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है, विभागों को यह भी बताना होगा कि, कितनी भूमि और कितनी मूल्य की जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है.

झुग्गीमुक्त मध्यप्रदेश पर सरकार का फोकस

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि, झुग्गीमुक्त मध्यप्रदेश अभियान के तहत अब तक की गई कार्रवाई का विवरण दिया जाए, इसके साथ ही ग्रामीण परिवहन, ई-परिवहन, तकनीक आधारित नागरिक सुविधाएं और शासकीय कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी जानकारी भी साझा करनी होगी.

रोजगार और सामाजिक वर्गों के कल्याण की जानकारी

सभी विभागों को यह बताना होगा कि,
• पूर्व और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने युवाओं को रोजगार मिला
• शासकीय नियुक्तियों का पदवार, श्रेणीवार और वेतनमान सहित विवरण
• श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, थर्ड जेंडर, एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के लिए किए गए कार्य.

‘विकसित भारत @2047’ पर भी मांगा गया अभिमत

विभागों से ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को लेकर किए जा रहे प्रयासों और वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधानों पर भी अभिमत मांगा गया है, वित्त विभाग ने 32 विभागों के साथ होने वाली बजट चर्चा का कार्यक्रम भी संशोधित किया है, अब ये बैठकें 19 जनवरी से 29 जनवरी के बीच होंगी, जिनमें अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी अपने विभागों के बजट प्रस्तावों पर अंतिम राय देंगे.

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Author: Vindhya Times

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