MP News : मध्य प्रदेश के पंडितों को मिलेगी सरकारी नौकरी
MP News : सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया है। इस नई पहल के तहत, राज्य भर में सरकारी, ट्रस्ट-नियंत्रित, और कलेक्टर-प्रशासित मंदिरों, मठों और धर्मशालाओं में खाली पड़े पुजारियों के पदों को जल्द ही भरा जाएगा।
धर्मस्व विभाग ने मांगा मंदिरों का पूरा ब्योरा
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने अब सरकारी मंदिरों का पूरा ब्योरा मांगा है। इसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों के मंदिरों की मौजूदा स्थिति, पुजारियों के खाली पद, और उनकी सभी चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत लेखा-जोखा शामिल है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, खंडवा जिले में 249 मंदिर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 152 में पुजारी हैं, जबकि 97 पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी।
जानकारी के अनुसार, अकेले ओंकारेश्वर में 32 मंदिर हैं, जिनमें से 13 में पुजारी हैं और शेष 19 में नियुक्ति की तैयारी चल रही है। ओंकारेश्वर के सभी मंदिरों को बेहतर बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। शासन ने पुजारियों की धार्मिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए उज्जैन स्थित गुरुकुल से दीक्षा प्राप्त पुजारी ही पात्र होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया एसडीएम स्तर पर की जाएगी, जिससे चयन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
सरकार ने कलेक्टरों से मांगी ये महत्वपूर्ण जानकारियां
मध्य प्रदेश शासन ने सभी कलेक्टरों से निम्नलिखित जानकारी मांगी है जिसमें कुल मंदिरों की संख्या, पुजारियों की रिक्त नियुक्तियां, मंदिर समिति का गठन, मंदिर के नाम दर्ज जमीन का विवरण, प्रदेश में कितने मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण है, कितने मंदिरों की जमीन के प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं
पुजारियों को मिलेगा मासिक मानदेय
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पास अब तक 20,000 से अधिक पंजीकृत मंदिरों की जानकारी पहुंच चुकी है। नियुक्त होने वाले पुजारियों को मासिक मानदेय बढ़ाने की भी तैयारी है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थायित्व मिल सके।
सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मंदिरों का पूरा विवरण इकट्ठा कर लिया गया है। जिन मंदिरों में अभी पुजारी नहीं हैं, वहां पात्रता के आधार पर एसडीएम पुजारियों की नियुक्ति करेंगे। इससे मंदिरों का सही रखरखाव और उनकी संपत्तियों की बेहतर देखरेख सुनिश्चित हो पाएगी।
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Author: Vindhya Times
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