MP News: एमपी में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन लेकिन केंद्र का खरीदी कोटा कम, कैबिनेट में हुई चर्चा
MP News: मध्यप्रदेश में इस बार गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है, लेकिन केंद्र सरकार से खरीदी का कोटा कम मिलने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, साथ ही सरप्लस गेहूं की खरीद और किसानों को बोनस भुगतान पर निर्णय लिया गया।
केंद्र से कम मिला खरीदी कोटा
कैबिनेट बैठक में गेहूं उपार्जन को लेकर गंभीर चर्चा हुई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि इस बार केंद्र से केवल 78 लाख मीट्रिक टन का खरीदी कोटा मिला है। जबकि प्रदेश में 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन के दौरान किसानों ने लगभग 168 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की संभावना जताई है। ऐसे में खरीदी व्यवस्था पर दबाव बढ़ना तय है।
रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान
सूत्रों के अनुसार प्रदेश में इस वर्ष लगभग 365 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। यदि अनुमानित मात्रा मंडियों और खरीदी केंद्रों पर पहुंचती है, तो व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार ने कोटा बढ़ाने के प्रयास किए, लेकिन केवल 1 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि ही संभव हो सकी। साथ ही बारदाने की कमी भी सामने आई है, जिससे खरीदी प्रक्रिया में चुनौती बढ़ गई है।
सरप्लस गेहूं की खरीद के लिए ओपन टेंडर
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि केंद्र द्वारा निर्धारित कोटे से अधिक गेहूं आता है, तो सरप्लस गेहूं ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से खरीदा जाएगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने सीएम कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के तहत किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया है। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
बोनस भुगतान के लिए बजट प्रावधान
सरकार के अनुसार केंद्र द्वारा अस्वीकार की गई गेहूं की मात्रा को मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के माध्यम से खुली निविदा से बेचा जाएगा। इस प्रक्रिया का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों को मिलने वाले बोनस का भुगतान विभागीय मद में बजट प्रावधान के तहत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
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Author: Vindhya Times
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