MP News: SIR प्रक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष का आरोप, कहा-वोटर हटाने की तैयारी

MP News: SIR प्रक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष का आरोप, कहा-वोटर हटाने की तैयारी

MP News: SIR प्रक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष का आरोप, कहा-वोटर हटाने की तैयारी

MP News: मध्य प्रदेश सहित अन्य 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR )प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने इसे सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल नाम दिया है, जिसका अर्थ वोटर लिस्ट से चुनिंदा नाम हटाने की प्रक्रिया है.

उमंग सिंघार ने आयोग पर उठाया सवाल

भोपाल में अपने आवास पर प्रेस कांफ्रेंस में उमंग सिंघार ने सवाल उठाया है कि, जब आयोग हर साल स्पेशल समरी रिविजन करता है, तो अब SIR की आवश्यकता क्यों पड़ी ? नर साल जनवरी में नाम जोड़ने और हटाने का काम होता है, तो क्या आयोग को अपनी हीं प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है और अगर आयोग को खुद पर भरोसा नहीं, तो जनता उस पर कैसे भरोसा करेगी?

उमंग सिंघार का आरोप

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि, उन्होंने 19 अगस्त को हुई प्रेस कांफ्रेंस में वोट चोरी के कई प्रमाण प्रस्तुत किए थे, लेकिन अब तक एमपी चुनाव और भारत निर्वाचन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है, उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि, बीजेपी ने चुनाव आयोग के एजेंट के रूप में जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि, दो महीने में 16 लाख वोटर्स बढ़े थे और 9 जून 2025 को आयोग ने पत्र जारी कर कहा था कि, अंतिम सूची के बाद नाम जोड़े जाएंगे, उसकी जानकारी न तो किसी वेबसाइट पर डाली गई, न हीं किसी को दी गई, एमपी के अलावा अन्य कई राज्यों ने इसी तरह के आदेश जारी किए थे, जब आयोग हीं गड़बड़ी कर रहा है, तो हम SIR पर कैसे विश्वास करें.

आदिवासी वोटर्स के नाम काटने की तैयारी

उमंग सिंघार ने यह भी आरोप लगाया कि, भाजपा आदिवासी मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर रही है, आदिवासियों के पास न इन्टरनेट है और न कम्प्यूटर, तीन लाख आदिवासियों के वनाधिकार पट्टे ख़ारिज कर दिए गए, यानी 12 से 18 लाख वोटर्स के नाम काटने की तैयारी पहले हीं कर ली गई है,
उमंग सिंघार ने बताया कि, प्रदेश में 5 करोड़ 65 लाख मतदाता और 65 हजार मतदान केंद्र हैं, इसके अलावा देश में कुल 51 करोड़ मतदाता हैं, उन्होंने कहा कि , 4 नवंबर से 4 दिसम्बर, सिर्फ एक महीने में साढ़े 5 करोड़ मतदाताओं की जांच कैसे संभव है, इतनी कम अवधि में हर व्यक्ति के दस्तावेज सत्यापित करना संभव नहीं है, ऐसे में पारदर्शिता कैसे बनेगी? एमपी के 50 लाख लोग बाहर काम करते हैं, यह 50 लाख लोगों के नाम काटने की साजिश है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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