MP News : एमपी के संविदा कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा देगी प्रदेश सरकार
MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद के संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब यदि किसी संविदा कर्मी की आकस्मिक मृत्यु होती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। यह निर्णय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
संविदा कर्मियों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब यदि किसी संविदा कर्मी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वह दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, यह महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत चल रहे कार्यों में पारदर्शिता, सटीक निगरानी और गति लाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक दक्षता आएगी।
रिक्त पदों की पूर्ति और जल संरक्षण पर जोर
मंत्री पटेल ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को बीमा लाभ देने, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों की समीक्षा करने और ग्रामीण रोजगार सहायकों (GRS) के रिक्त पदों की पूर्ति पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही, जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे “जल गंगा संवर्धन अभियान” में विभागीय अधिकारियों के योगदान की सराहना की गई।
‘मां की बगिया योजना’ से सशक्त होंगी महिलाएं
मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस मौके पर ‘मां की बगिया योजना’ की भी घोषणा की, जो 15 अगस्त से लागू होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से पौधरोपण और उसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होगी। इस दौरान चिन्हित सरकारी भूमियों पर सघन पौधरोपण किया जाएगा। इसके बाद निजी भूमियों पर भी बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे।
तकनीकी उपकरण से भविष्य की तैयारी
मंत्री ने जल संरक्षण की दिशा में सिपरी सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी उपकरणों के सफल उपयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहलें आने वाली पीढ़ियों की जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ठोस आधार तैयार करेंगी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। यह दर्शाता है कि सरकार केवल तात्कालिक सहायता ही नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है।
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Author: Vindhya Times
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