MP News: मध्यप्रदेश में एलपीजी गैस कनेक्शन पर सख्ती, ई-केवाईसी अनिवार्य, फर्जी कनेक्शन होंगे बंद
MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में एलपीजी गैस कनेक्शनों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, इस फैसले का उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों को खत्म करना तथा गैस सब्सिडी का सही और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है.
एक से अधिक कनेक्शन से दुरुपयोग
सरकारी जांच में सामने आया कि, कई लोग एक से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन लेकर सिलेंडरों का व्यावसायिक या निजी गलत उपयोग कर रहे थे, इससे सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा था और वास्तविक जरूरतमंद परिवार सब्सिडी से वंचित रह जा रहे थे.
आधार और बायोमेट्रिक से होगी पहचान
ई-केवाईसी के तहत अब प्रत्येक उपभोक्ता को आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी, इससे हर कनेक्शन को एक वास्तविक व्यक्ति से जोड़ा जा सकेगा और फर्जीवाड़े की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी, ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है, पहले चरण में उपभोक्ता को वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर एलपीजी उपभोक्ता नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होता है, दूसरे चरण में मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाता है, तीसरे चरण में सफल ई-केवाईसी के बाद पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होता है.
ई-केवाईसी नहीं कराने पर बंद हो सकती है सप्लाई
हालांकि सरकार ने अभी ई-केवाईसी की अंतिम तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि, निर्धारित समय में ई-केवाईसी पूरी नहीं करने पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति रोकी जा सकती है और सब्सिडी भी बंद हो सकती है, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, गैस सब्सिडी केवल आर्थिक रूप से कमजोर और वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे, ई-केवाईसी से अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा और सरकारी संसाधनों की बचत होगी.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध
ग्राहक चाहें तो ई-केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए पूरी कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन जैसी प्रमुख एलपीजी कंपनियों ने अपने पोर्टल और ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी को बेहद सरल बना दिया है, कुछ हीं मिनटों में उपभोक्ता अपना सत्यापन पूरा कर सकता है.
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Author: Vindhya Times
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