MP News: एमपी में आवास-सड़क में जीरो बैलेंस, मनरेगा में 704 करोड़ का इंतजार
MP News: एक तरफ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इसी योजना का फंड संकट गहराता दिख रहा है। संसद में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, 9 फरवरी 2026 तक प्रदेश पर मनरेगा के तहत 704.64 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। हालात यह हैं कि स्टेट नोडल अकाउंट का बैलेंस भी शून्य से नीचे (-0.01997 लाख रुपए) पहुंच गया है।
आवास और सड़क में पूरा खर्च, बैलेंस ‘जीरो’
मध्य प्रदेश ने कई प्रमुख ग्रामीण योजनाओं में उपलब्ध राशि का शत-प्रतिशत उपयोग किया है—प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : ₹0.00 शेष,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : ₹0.00 शेष,दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) : ₹0.00,वाटरशेड विकास (पीएम कृषि सिंचाई योजना घटक) : ₹0.00 | इससे स्पष्ट है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य ने फंड उपयोग के मामले में तेज़ी दिखाई है।
मनरेगा: काम हुआ, भुगतान बाकी
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत लंबित 704.64 करोड़ रुपए में मजदूरी और सामग्री दोनों का भुगतान शामिल है। मंत्रालय के अनुसार, मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि सामग्री मद में 75% केंद्र और 25% राज्य का हिस्सा होता है।
पिछले तीन वर्षों में केंद्र से जारी राशि लगातार बढ़ी है—
2022-23: ₹5,711.77 करोड़
2023-24: ₹5,891.65 करोड़
2024-25: ₹6,252.03 करोड़
साथ ही 2024-25 में राज्य ने सामग्री मद में लगभग ₹860.89 करोड़ का अपना अंश जारी किया|
देशभर में लंबित मनरेगा की देनदारियों में—
उत्तर प्रदेश: ₹860.03 करोड़
पश्चिम बंगाल: ₹5,753.11 करोड़ (सर्वाधिक)
राजस्थान: ₹651.98 करोड़
सामाजिक सुरक्षा में 94 करोड़ अव्ययित
जहां मनरेगा में भुगतान का संकट है, वहीं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत प्रदेश के पास 9,492.49 लाख रुपए (करीब 94.92 करोड़) की राशि शेष है। यह राशि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी योजनाओं के लिए है।
देशभर में सामाजिक सुरक्षा NSAP में शेष राशि
उत्तर प्रदेश: ₹ 89,110.16 लाख,महाराष्ट्र: ₹ 24,037.47 लाख,ओडिशा: ₹ 18,349.95 लाख,मध्य प्रदेश: ₹ 9,492.49 लाख
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Author: Vindhya Times
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