Rewa News: रीवा जिला पंचायत में करोड़ों का भ्रष्टाचार, कार्रवाई कागज़ों में सिमटी

Rewa News: रीवा जिला पंचायत में करोड़ों का भ्रष्टाचार, कार्रवाई कागज़ों में सिमटी

Rewa News: रीवा जिला पंचायत में करोड़ों का भ्रष्टाचार, कार्रवाई कागज़ों में सिमटी

Rewa News: रीवा जिला पंचायत में भ्रष्टाचार मामलों पर कार्रवाई सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। धारा 92 के तहत वर्षों से पत्राचार हो रहा है, लेकिन न एफआईआर, न गिरफ्तारी और न ही प्रभावी वसूली। करोड़ों की रिकवरी लंबित होने से प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है।

धारा 92 के नाम पर वर्षों से सिर्फ पत्राचार

रीवा जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के मामलों में गंभीर प्रशासनिक शिथिलता सामने आई है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्रवाई के नाम पर वर्षों से सिर्फ नोटिस और पत्राचार किया जा रहा है। जांच में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद न तो समय पर एफआईआर दर्ज हुई और न ही दोषियों की गिरफ्तारी हो सकी, जिससे करोड़ों रुपए की वसूली आज भी लंबित है।

पिपरहा पंचायत बना सिस्टम फेल होने की मिसाल

जनपद पंचायत गंगेव की ग्राम पंचायत पिपरहा में पंचायत भवन और आंगनवाड़ी निर्माण में 4 लाख 22 हजार 103 रुपए के गबन का मामला 2023 में सामने आया था। दो साल बाद भी न तो पूरी राशि की वसूली हो सकी और न ही दोषियों पर ठोस कार्रवाई हुई, जो पूरे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है।

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जेल वारंट हुआ बेअसर

पिपरहा पंचायत के पूर्व सचिव भैयालाल पाण्डेय को मार्च 2023 से जून 2025 तक 11 बार नोटिस जारी किए गए। पूर्व सरपंच समयलाल साकेत को भी नोटिस दिया गया। आदेशों की लगातार अवहेलना के बाद अक्टूबर में सिविल जेल वारंट जारी हुआ, लेकिन पुलिस वारंट की तामीली तक नहीं करा सकी। न गिरफ्तारी हुई, न एक रुपया रिकवर हो सका।

करोड़ों की जगह सिर्फ 54 लाख की वसूली

रीवा और मऊगंज जिला पंचायतों में दिसंबर 2025 तक 2 करोड़ 11 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 54 लाख रुपए ही रिकवर हो सके हैं। आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने एफआईआर में देरी और पुलिस-प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सख्त कार्रवाई न होने से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं और जनता के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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