Rewa News: रीवा में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का प्रहार लाखों का बिल बकाया, जनपद पंचायत का कटा कनेक्शन

Rewa News: रीवा में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का प्रहार लाखों का बिल बकाया, जनपद पंचायत का कटा कनेक्शन

Rewa News: रीवा में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का प्रहार लाखों का बिल बकाया, जनपद पंचायत का कटा कनेक्शन

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरकारी विभागों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान न करने के कारण बिजली विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई प्रमुख कार्यालयों की आपूर्ति ठप कर दी है। विशेष रूप से जनपद पंचायत कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जिस पर करीब 4 लाख रुपये का बिल बकाया था। इस कार्रवाई के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह से रुक गया है और कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है।

बिल भुगतान में लापरवाही और विभाग का कड़ा रुख

रीवा नगर निगम और जनपद पंचायत सहित कई अन्य सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग का लाखों रुपया बकाया है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित विभागों ने बजट का हवाला देते हुए बिल जमा नहीं किया। अंततः बिजली विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को मुख्य लाइनों से कनेक्शन विच्छेद कर दिए। जनपद पंचायत कार्यालय में स्थिति सबसे अधिक गंभीर है, क्योंकि यहाँ पिछले कई महीनों से एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके चलते बकाया राशि 4 लाख के पार पहुँच गई।

भीषण गर्मी में कागज के पंखों का सहारा

बिजली कटने के बाद कार्यालय के भीतर का नजारा किसी आपदा से कम नहीं है। चिलचिलाती गर्मी और उमस के बीच सरकारी कर्मचारी पसीने से तर-बतर होकर काम करने को मजबूर हैं। दफ्तरों में लगे पंखे, कूलर और एसी शोपीस बनकर रह गए हैं। राहत पाने के लिए कर्मचारी अब कार्यालय की फाइलों और कागज की शीटों को मोड़कर कामचलाऊ पंखे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना बिजली के दफ्तर के अंदर बैठना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

डिजिटल ढांचा हुआ ध्वस्त, कामकाज पड़ा ठप

जैसे ही बिजली की आपूर्ति बंद हुई, कार्यालय का पूरा डिजिटल और प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया। कंप्यूटर, प्रिंटर और ऑनलाइन पोर्टल बंद होने से आय, जाति और निवास जैसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ-साथ अन्य विभागीय कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। कर्मचारी चाहकर भी फाइलों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक बजट आवंटित नहीं होता और बिल का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक तकनीकी रूप से काम शुरू करना असंभव है।

दूर-दराज से आए लोग परेशान

इस बिजली संकट का सबसे बुरा असर उन ग्रामीणों और आम लोगों पर पड़ रहा है जो अपने जरूरी कामों के लिए दूर-दराज के गांवों से तहसील और जनपद कार्यालय पहुँचते हैं। ऑफिस आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। दफ्तरों में फैली अव्यवस्था के कारण जनता में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि विभागों की आपसी लड़ाई और लापरवाही का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है।

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Author: Vindhya Times

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