Satna News: सतना नगर निगम MIC बैठक में हंगामा, दूषित पानी और नियुक्तियों पर तीखी बहस
Satna News: सतना नगर निगम की MIC बैठक बुधवार को विवादों और हंगामे के बीच आयोजित हुई। दूषित पेयजल की समस्या, पार्षद निधि में भेदभाव और फायर अधिकारी की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर पार्षदों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वहीं, संशोधनों के साथ बजट प्रस्ताव भी पारित किया गया।
दूषित पेयजल मुद्दे पर गरमाया माहौल
बैठक की शुरुआत होते ही शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति का मुद्दा छा गया। वार्ड 3 के पार्षद अभिषेक तिवारी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और विरोध स्वरूप अपने सामने रखी पानी की बोतल फेंक दी। उन्होंने इशारों में बताया कि पिछले 20 दिनों से शहरवासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि बैठक में शुद्ध पानी उपलब्ध है। नवरात्रि के चलते मौन व्रत पर होने के कारण उन्होंने अपनी शिकायतें कागज और व्हाट्सएप के माध्यम से महापौर तक पहुंचाईं। इस मुद्दे ने बैठक का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना दिया और अधिकारियों से जवाब मांगा गया।
महापौर और कमिश्नर के बीच तीखी नोकझोंक
बैठक के दौरान महापौर योगेश ताम्रकार और नगर निगम कमिश्नर शेर सिंह मीना के बीच भी तीखी बहस हुई। पार्षद निधि के कार्यों में कथित भेदभाव को लेकर महापौर ने अधिकारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम में किसी भी प्रकार की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर ने यह भी पूछा कि यदि पार्षद निधि लैप्स होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने सभी स्वीकृत कार्यों को समान प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस बहस ने बैठक को और अधिक गरमागरम बना दिया।
फायर अधिकारी की नियुक्ति पर उठा विवाद
फायर अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी बैठक में विवाद सामने आया। पार्षद अभिषेक तिवारी ने आरोप लगाया कि MIC के निर्णय को नजरअंदाज करते हुए नई नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि MIC ने डिग्रीधारी आरपी परमार को जिम्मेदारी देने की सहमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद कमिश्नर ने मैकेनिकल इंजीनियर सुलभ पाठक को यह जिम्मेदारी सौंप दी। इस पर कमिश्नर ने नगर निगम के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि मामले पर अगली बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे ने भी पार्षदों में असंतोष पैदा किया।
संशोधन के साथ बजट प्रस्ताव पारित
हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया गया। चर्चा के बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और फिर इसे पारित कर परिषद को भेज दिया गया। सड़क निर्माण के लिए बजट 30 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया गया, जबकि सड़क मेंटिनेंस के लिए बजट 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ किया गया। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों में भी आंशिक बदलाव किए गए हैं। बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया है और आगे भी इन पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।
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Author: Vindhya Times
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