Sidhi News: सीधी में आहार अनुदान योजना पर सवाल, डेढ़ साल बाद भी महिलाओं को नहीं मिला लाभ
Sidhi News: सीधी जिले में बैगा और सहरिया जनजाति की महिलाओं के लिए शुरू की गई आहार अनुदान योजना का लाभ अब तक किसी को नहीं मिला है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
योजना लागू होने के बाद भी नहीं मिला लाभ
मध्य प्रदेश शासन ने अक्टूबर 2023 में विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिला मुखियाओं को हर महीने ₹1500 देने की योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य बैगा और सहरिया समुदाय की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी एक भी पात्र महिला को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इससे यह साफ होता है कि योजना केवल कागजों तक सीमित रह गई है। स्थानीय स्तर पर इसे लागू करने में गंभीर लापरवाही सामने आ रही है।
समाज के प्रतिनिधियों ने लगाए गंभीर आरोप
बैगा समाज संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर बैगा ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शासन ने आदेश जारी किया, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लागू नहीं किया। कुसमी क्षेत्र सहित पूरे जिले में पंचायतों के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बावजूद अब तक किसी भी लाभार्थी को एक भी किस्त नहीं मिली है। इससे लोगों में नाराजगी और अविश्वास बढ़ता जा रहा है।
मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी भेजे गए पत्र
इस मामले को लेकर कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में जिले के दौरे पर आए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। समाज के लोगों का कहना है कि सरकार की यह योजना सिर्फ कागजों में चल रही है और जमीनी स्तर पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। इससे प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं।
महिलाओं ने बताई अपनी परेशानी
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने अपनी समस्याएं सामने रखी हैं। ग्राम छलवारी की शांति बैगा, बकवा की रामबाई बैगा और ठाडीपाथर की बसंती बैगा समेत कई महिलाओं ने बताया कि करीब एक साल पहले उनके फॉर्म भरवाए गए थे। उन्हें हर महीने ₹1500 मिलने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन आज तक एक भी किस्त नहीं मिली। महिलाओं को यह भी नहीं बताया जा रहा कि भुगतान क्यों रुका हुआ है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।
3452 महिलाएं पात्र, फिर भी इंतजार जारी
प्रशासन का कहना है कि अभी तक उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं, जिसके कारण भुगतान शुरू नहीं हो पाया है। कुसमी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आदिवासी विकास विभाग को सभी आवश्यक जानकारी भेज दी गई है। जिले में कुल 3452 महिलाएं इस योजना के लिए पात्र पाई गई हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तब तक हजारों महिलाएं योजना के लाभ का इंतजार कर रही हैं
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Author: Vindhya Times
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