MP News: CM मोहन यादव ने किसान कल्याण योजनाओं पर किया मंथन, कलेक्टरों को देंगे निर्देश
MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को राजधानी भोपाल स्थित टल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल में वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में ‘किसान कल्याण वर्ष’ के तहत किसानों को मिलने वाली योजनाओं और सौगातों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
कलेक्टरों के साथ होगी समीक्षा
बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे। इसमें अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि आज लिए गए फैसलों को तेजी से जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।
कई विभागों के अधिकारी शामिल
इस हाईलेवल बैठक में सहकारिता, कृषि, पशुपालन, राजस्व, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, ऊर्जा और ग्रामोद्योग जैसे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अलग-अलग सेक्टर में किसानों के हित में नई योजनाओं और सुधारों पर मंथन किया जा रहा है।
गेहूं खरीदी लक्ष्य में बड़ा इजाफा
मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी है कि प्रदेश में गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और रिकॉर्ड उत्पादन को समर्थन देने के लिए लिया गया है।
किसानों को राहत देने वाले फैसले
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं,
• गेहूं खरीदी अब सप्ताह में 6 दिन होगी, शनिवार को भी केंद्र खुले रहेंगे
• स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई
• किसानों को जमीन के बदले 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा
फसलों पर बोनस और बेहतर दाम
• उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी
• उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा
• दूध के दाम में 8–10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है
बिजली और सिंचाई में सुधार
सरकार किसानों को मात्र 5 रुपए में कृषि पंप कनेक्शन दे रही है। साथ ही भविष्य में सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
डेयरी सेक्टर में तेजी
प्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने की दिशा में 1752 नई दुग्ध समितियां बनाई गई हैं। रोजाना दूध संकलन 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा हो गया है और किसानों को 1600 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।
उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल वैश्विक हालात के बावजूद प्रदेश में 5.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जो पिछले साल से भी ज्यादा है, सरकार ‘किसान कल्याण वर्ष’ के तहत किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और सुविधाएं बेहतर करने पर फोकस कर रही है। अब नजर इस बात पर है कि ये फैसले जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होते हैं।
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Author: Vindhya Times
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