MP News: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज, जनता से मांगे जाएंगे सुझाव
MP News: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार जनता से सुझाव लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों से संवाद स्थापित करेगी।
यूसीसी लागू करने की दिशा में बढ़े कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि देश के कुछ राज्यों में इस दिशा में पहल हो चुकी है और मध्य प्रदेश भी इस विषय पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, सरकार द्वारा गठित समिति में विधि और सामाजिक विषयों के जानकारों को शामिल किया गया है। समिति प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करेगी। इसके बाद सभी सुझावों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
जनता की भागीदारी पर जोर
राज्य सरकार चाहती है कि इस विषय पर अधिक से अधिक लोगों की राय सामने आए। इसी उद्देश्य से एक आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया गया है, जहां नागरिक अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि व्यापक चर्चा और संवाद से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
जनहित को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित और जनकल्याण के मुद्दों पर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी सभी पक्षों की राय को महत्व दिया जाएगा ताकि निर्णय संतुलित और व्यापक सहमति के आधार पर लिया जा सके, समिति प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय स्तर पर सुझाव जुटाएगी। इस प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
जल्द सामने आ सकती है रिपोर्ट
सरकारी सूत्रों के अनुसार समिति द्वारा सुझावों के संकलन और अध्ययन के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर सरकार आगे की प्रक्रिया तय करेगी। फिलहाल राज्य में यूसीसी को लेकर चर्चा और परामर्श का दौर शुरू होने जा रहा है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों से जुड़े नियमों में एकरूपता लाना माना जाता है। हालांकि, इसके विभिन्न पहलुओं पर अलग-अलग मत हैं, इसलिए सरकार व्यापक स्तर पर सुझाव लेने की प्रक्रिया अपना रही है।
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Author: Vindhya Times
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