Rewa News: अधिवक्ताओं के आंदोलन का असर: रीवा जिला न्यायालय परिसर में सुविधाओं के विस्तार के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत
Rewa News: रीवा जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे अधिवक्ताओं को बड़ी सफलता मिली है। लगातार विरोध-प्रदर्शन और मांगों के बाद अब न्यायालय परिसर के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।
स्वच्छता व्यवस्था के लिए नियमित बजट
न्यायालय परिसर और उसके आसपास साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम को हर माह 4 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे परिसर में स्वच्छता और रखरखाव के कार्य नियमित रूप से किए जा सकेंगे।
पार्किंग समस्या के समाधान की तैयारी
वर्षों से बनी पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए 87 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से नई पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और न्यायालय आने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
12 नई लिफ्टों की मिलेगी सुविधा
न्यायालय परिसर में आवागमन को आसान बनाने के लिए 12 नई लिफ्ट लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। मुख्य भवन में 6 लिफ्ट और सेवा भवन व अधिवक्ता भवन में 3-3 लिफ्ट स्थापित की जाएंगी।
बिजली व्यवस्था को किया जाएगा मजबूत
बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए उपकेंद्र लाइन और नए ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु 93 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। इससे न्यायालय परिसर में विद्युत संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और कार्यों में बाधा नहीं होगी।
अधिवक्ताओं के संघर्ष का मिला परिणाम
नवीन न्यायालय परिसर में सुविधाओं की कमी को लेकर अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। कई बार धरना-प्रदर्शन और चेतावनी के बाद प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया और अब विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।
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Author: Vindhya Times
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