MP News: धरती आबा अभियान में मध्यप्रदेश को सबसे बड़ी राशि, कई योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन तो कुछ क्षेत्रों में रफ्तार धीमी
MP News: आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर संसद में अहम आंकड़े सामने आए हैं. राज्यसभा में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने देशभर के 63 हजार 843 जनजातीय बहुल गांवों में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश की. इसमें मध्यप्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में सबसे अधिक 308 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि आवंटित होने की जानकारी सामने आई है.
नल-जल योजना में MP का प्रदर्शन बेहतर
रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 11 हजार 309 लक्षित जनजातीय गांवों में से 6 हजार 112 गांवों तक नल-जल सुविधा पहुंच चुकी है. यानी करीब 54 प्रतिशत गांवों में हर घर जल योजना का लाभ मिला है. यह राष्ट्रीय औसत 47 प्रतिशत से अधिक है. हालांकि देश के कई राज्यों की तुलना में अभी भी इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है.
ग्रामीण आवास में लाखों मकानों को मिली मंजूरी
ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश को देश में सबसे ज्यादा 3 लाख 68 हजार 395 मकानों की स्वीकृति मिली है. इनमें से 1 लाख 52 हजार 309 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं. करीब 41 प्रतिशत आवास निर्माण पूरा हुआ है. सरकार का लक्ष्य आदिवासी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है.
बिजली और मोबाइल नेटवर्क में मिली बढ़त
ऑन-ग्रिड घरेलू बिजली सुविधा के मामले में मध्यप्रदेश के 59 हजार 822 लक्षित जनजातीय परिवारों में से 23 हजार 416 परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई है. वहीं मोबाइल नेटवर्क विस्तार के तहत 776 नेटवर्क विहीन जनजातीय गांवों में से 571 गांवों में मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है.
छात्रावास और सड़क निर्माण में चुनौती
रिपोर्ट में सामने आया है कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण और सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की प्रगति धीमी है. 104 छात्रावासों की स्वीकृति के बावजूद निर्माण पूर्णता का आंकड़ा अभी शून्य है. वहीं 345 सड़कों के लिए मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक कोई सड़क पूरी नहीं हो सकी है.
गैस कनेक्शन देने में MP देश में नंबर-1
धरती आबा अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन देने में मध्यप्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. राज्य में स्वीकृत 2 लाख 709 गैस कनेक्शनों में से करीब 39 हजार 862 कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं. सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना और ग्रामीण परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.
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Author: Vindhya Times
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